काठमाडौंमा जग्गा किन्नेलाई खुशीको खबरः ह्वात्तै घटने भयो भाउ

ehulaki
ई-हुलाकी | साउन २७, २०७६ सोमबार | 0

काठमाडौं । सरकारले बनाएको नियमले अब काठमाडौंमा जग्गाको भाउ घट्ने भएको छ । जथाभावी हुने गरेको जग्गा प्लटिङमा रोक लगाइने भएको छ । संघीय संसद्बाट पारित भएको भू उपयोग सम्बन्धि ऐनले जग्गा प्लटिङमा कडाई गरेको हो ।संसदबाट पास भएको कानूनमा आवासको लागि छुट्याइएको जग्गालाई मात्र प्लटिङ गर्न पाइन्छ ।

कानूनले जग्गालाई ९ किसिममा विभाजन गरिएको छ । कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। ती क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा आवासको लागि तोकेको क्षेत्रमा मात्र जग्गा प्लटिङ हुने छ । मुख्य रुपमा जग्गाको खण्डीकरण रोक्नको लागि यो कानून कार्यान्वयनमा आएपछि सहयोगी हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीको रहेको छ ।अर्को कुरा ऐनले औद्योगिक क्षेत्रको लागि समेत भनेर छुट्टै जग्गा छुट्याएको छ । जसमा आवासीय घरहरु निर्माण हुने छैनन् ।

अहिले उद्योग प्रतिष्ठानसँग जोडिएर नै आवासीय घरहरु निर्माण हुन्छन् । जसले गर्दा उद्योग संचालन गर्नेलाई समेत कठिनाई हुन्छ भने घर बनाएर बस्नेहरुलाई पनि उद्योगबाट निस्कने प्रदुषणले समस्या पार्ने गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि क्षेत्र अनुसार सरकारले जग्गाको बग्रिकरण गर्ने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ९० दिनपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ । कुन जग्गालाई कुन आधारमा छुट्टाउने त्यो अधिकार भने सरकारसँग हुन्छ ।अहिले मुख्य रुपमा कृषि योग्य जमिनमा अत्याधिक जग्गा प्लटिङ हुने गरेको छ ।

जग्गाको मूल्य समेत अत्याधिक बढेको छ ।जथाभावी जग्गाको प्लटिङ रोकिएपछि जग्गाको मूल्य भने बढ्न रोकिन सक्ने सम्भावना छ । अहिले एउटा उद्योग आउने ठाउँमा त्यही आधारमा जग्गा महंगो हुन्छ । जबकी यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको लागि भने छुट्याइएको जग्गामा आवासीय घरहरु निर्माण हुन सक्दैन । जसको कारण ती क्षेत्रको जग्गाको मूल्य बढ्दैन ।

अहिले जग्गाको मूल्य एउटा परियोजनालाई देखाएर समेत जथाभावी तरिकाले बढ्ने गरेको छ । यसको कुनै वैज्ञानिक आधार भने हुने छैन ।यद्यपी जग्गालाई कुन आधारमा बग्रिकरण कसरी गर्ने भन्नेमा भने अन्यौल देखिने सम्भावना बढी हुने विज्ञहरु बताउँछन् । 

नेपालको सहरी क्षेत्रमा जग्गा पूर्ण रुपमा खण्डिकरण भइसकेको छ । अझ काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा यसलाई व्यवस्थित गर्न नै चुनौती छ । यद्यपी सरकारले कानून अनुसार मापदण्ड बनाएर लागु गर्दा त्यो कार्यान्वयन नहुँने भने होइन । कानून अनुसार केन्द्र सरकारले भूमि व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाएपछि त्यसलाई प्रदेश स्थानीय सरकारले समेत बनाएर कार्यान्वयन गर्ने छन् । विधेयक संघीय संसद्को दुईवटै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय