विवादमा किन निजगढ विमानस्थल

ehulaki
ई-हुलाकी | भदौ १५, २०७६ आइतबार | 0

काठमाडाैं ।  बारा जिल्लाको निजगढमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको तयारी अल्झनमा फसिरहेको छ ।  अहिले यो विमानस्थल सार्वजनिक बहसको विषय समेत भएको छ ।  खासमा यो विमानस्थल विवादमा आउनुपर्ने नै होइन । यो त मुलुकको निमित्त गौरव हो ।

हाल चालू अवस्थामा रहेको काठमाडौँ र निर्माणाधीन अवस्थाका पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल ‘कामचलाउ’ स्तरका मात्र हुन सक्छन । तर निजगढ विमानस्थल एकाएक आएको योजना पक्कै होइन यो त २३ वर्षअघि (सन् १९९५) नै अध्ययन शुरु भएको योजना हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) मा परेका कतिपय बुँदाले काममा केही गडबडी देखिएको सङ्केत भने पक्कै गरेका छन ।  कामको थालनी रूख कटानीबाट गर्ने भनिएकोले जनस्तरमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन । प्रदेश २ सरकारले कडा रुपमा रुख कटान गर्न नदिने भनिसकेको छ । भविष्य अन्योलमा परेको छ यो विमानस्थलको भन्दा खासै फरक नपर्ला ।

विमानस्थल बनाउन प्रदेशभित्रकै अरु खाली जमिन प्रयोग गर्न सङ्घीय सरकारलाई सुझाउने प्रदेश २ सरकारको तयारी छ । प्रदेशमा वनक्षेत्र ४० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरिएकामा रुख काटेर विमानस्थल बनाउँदा अझ घट्ने भएकाले खाली जमिन उपयोगका लागि सुझाउने निष्कर्ष निकालेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश यादवले बताइसकेका छन ।  प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने २४ लाख ५० हजार रूख कटानी गर्ने योजना थियो । 

शुरुमा पहिचान गरिएका भनिएका आठ स्थानमध्ये सात स्थानको बारेमा कुनै चर्चा नगरी निजगढ मात्र विकल्प मानेर अगाडी बढ्नुमा कसको के स्वार्थ छ ? वन फाँड्नु नपर्ने, करोडौं रकम मुआबजामा दिनु पनि नपर्ने र सहज पहुँच भएका अन्य स्थानमा निर्माण गर्न सकिने अवस्थाको कुनै कार्य र अध्ययन किन भएन ? यसको जिष्यामा पनि जानकार हुन जरुरी छ । अहिलेको विवाद यस्तै कारणलेनै आएका हुन भनेर सबैले सहजै अनुमान लगाउने अवस्था छ । 

अहिलेको अवस्थामा वनसंरक्षणको विषयलाई मूख्य प्राथमिकतामा राखी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सोच नबनाईनु पनि ठूलै शङ्काको कुरा छ ।  वनक्षेत्र मासिएपछि वन्यजन्तु, पशुपन्छीको आश्रय नासिन्छ । एकातिर मुलुकको जैविक विविधता नष्ट हुने र अर्कोतिर हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु जस्ता जनावरले आश्रय र आहाराको खोजमा मानव बस्तीमा अतिक्रमण गर्ने जोखिम झन छ ।  मुलुकमा हवाई सेवाको विस्तार गरेर जनतालाई हवाई यातायातको पहुँच दिने र विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढाउँदै जाने योजना राम्रो छ ।

विमानस्थलका धावनमार्ग, टर्मिनल, बिजुली–फोन आदि सेवा समेतका ‘आधारभूत संरचना’ को लागि एक हजार नौ शय हेक्टर क्षेत्रफल पर्याप्त हुनेमा आठ हजार ४५ हेक्टर भू–भागलाई विमानस्थलक्षेत्र घोषित गर्न खोजिएको ले पनि विवाद भएको हुन सक्ने एक पक्षको तर्क छ । वन क्षेत्र मासेर रूख कटान गरी केही व्यक्तिहरू धनी हुने प्रयत्नमा लागे भन्ने आशङ्काले पनि अहिले बल पाएको छ ।  नेपालमा वन जङ्गलले ढाकेको क्षेत्र वर्षेनी घटेर गएको तथ्य तोडमोड कसैले गर्न सक्दैन ।

बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सधै लफडा परिरहेको हुन्छ । सरकारलाई अघि बढाउनै सकस बनेको छ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । एकतर्फ रुख कटानको विवाद छ भने अर्कोतर्फ लगानी कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता अझै छ । पहिलो पाँच वर्षमा एउटा धावनमार्ग र टर्मिनल भवनलगायतका संरचना बनाएर विमानस्थल चलाउन सकिने र कुल १ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ लगानीबाट पहिलो चरणको काम सकिने आँकलन गरिएको छ ।

वार्षिक ३० अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गर्दा पुग्न सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  पाँच वर्षको पहिलो निर्माण चरणमा १० हजार रुख काट्दा पुग्ने विमानस्थल आयोजना प्रमुख ओम शर्माले यस अघि बताइसकेका छन । शर्माका अनुसार टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण र १० हजार रुख काटेर एउटा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, टर्मिनल भवन, जहाज पार्किङ, प्रवेश मार्ग, गाडी पार्किङ, एउटा कार्गो भवन, फायर स्टेसन, फ्यूलमार्ग, राडारलगायतका संरचना यति बजेटबाटै निर्माण हुने अवस्था देखिन्छ ।  टाँगिया बस्तीमा १४७६ परिवारलाई विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिम भेगमा रहेको ऐलानी जग्गामा स्थानान्तरण गर्न सकिने विकल्प यसअघि नै स्थानीय तहले दिएका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय