अब निजामती सेवाको भन्दा कम हुने छैन शिक्षकको सेवा सुविधा, मूख्य विषय पढाउनेको झन धेरै

ehulaki
ई-हुलाकी | भदौ १७, २०७६ मंगलबार | 0

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा शिक्षकको सेवा सुविधामा हेरफेर र सुहाउँदो हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, ‘सबैभन्दा मेधावी र योग्य व्यक्तिलाई शिक्षक पेशामा आकर्षित गर्न शिक्षकका तलब सुविधा र वृत्ति विकासको अवसरलाई समान तहका अन्य सेवाभन्दा उच्च स्तरको बनाउने । तलब सुविधा कम्तिमा १० प्रतिशत अधिक हुने व्यवस्था गर्ने । बिषय शिक्षक अभाव हुने गणित, बिज्ञान, अंग्रेजी र प्राबिधिक विषयमा भने विद्यालयको आर्थिक अवस्था अनुसार अझ बढी आकर्षक तलब दिन सकिने नीति अवलम्बन गर्ने,...’

भदौ ४ गते बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही विषयमा छलफल र संशोधन गर्नेगरी नीति पारित गरेको बताइएको छ । प्रमाणिकरण गर्न भने केही समय लाग्ने बताइएको छ । केही विषयमा प्रधानमन्त्रीको असहमति रहेका कारण त्यसलाई परिमार्जन गर्नेगरी नीति पारित गरिएको बताइएको छ । शिक्षक कर्मचारीहरूको सुविधा वृद्धि गर्ने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री त्यति सकारात्मक नभएपछि केही विषय संशोधन गर्नेगरी नीति पारित गरिएको बताइन्छ । 

दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिने, विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण वा विशिष्‍टता प्राप्त गरेका मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने, विद्यालय नेतृत्वको भूमिका सबलीकरण गर्न प्रधानाध्यापकको योग्यता, सक्षमता र सुविधा वृद्धि गर्नुका साथै छनौट प्रक्रियालाई योग्यता प्रणालीमा आधारित एवम् पारदर्शी बनाउने लगायतका कुरा  नयाँ शिक्षा नीति २०७६ मा समेटिएको छ । 

सरकारले २०२८ सालको नीति विस्थापित गर्न सङ्घीय संरचनाअनुरूप नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन लागेको हो । सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमार्फत संघीय शिक्षा नीति र ऐन बनाउन सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ८ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  शिक्षक पेसालाई स्तरीकरण गरेर लैजाने, उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव पनि नीतिमा छ । प्रस्तावित नीति मन्त्रिपरिषद्मा चार महिनाअघि नै पेस गरिएको भएपनि प्रम सिङ्गापुर जानु पूर्व मात्रै छलफल गरिएको बताइएको छ । मन्त्रीहरूबीच मतभेद रहेकाले नीतिमा भएका परिमार्जनका विषय गोप्य राखिएको बताइन्छ । 

 

नयाँ शिक्षा नीति २०७६ को पूरा पाठ

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय