विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकार महासंघको यस्तो प्रस्ताव

ehulaki
उदय जीएम | भदौ १७, २०७६ मंगलबार | 0

काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा पेश भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लामो समयसम्म विवादित बन्यो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राष्ट्रियसभामा यो विधेयक दर्ता गरेलगत्तै नेपाली पत्रकारहरुको साझा र सर्वोच्च संस्था नेपाल पत्रकार महासंघलगायत प्रायः सबै सञ्चार संगठनहरु विरोधमा उत्रिए । लामो समयपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले महासंघका सरोकारका विषयहरु संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको छ भने विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा काउन्सिलको गठन यसरी हुने उल्लेख छ
(१) काउन्सिलको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क)कुनै विषयमा कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुराएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष
(ख) मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, सदस्य ।
(ग) अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, सदस्य ।
(घ) आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानून,  सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तिमा दुई जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको ६ जना सदस्य ।
(२) काउन्सिलको बरिष्ठतम कर्मचारीले काउन्सिलको सचिव भई काम गर्नेछ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनका क्रममा नै सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफ्नो १७ बुँदे असहमति बुझाएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलले लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि पुनः महासंघले आफ्नो सरोकारका विषयहरु राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेता तथा सचेतकहरुलाई बुझाएको छ । मिडिया काउन्सिलमा रहेका प्रावधानहरुमध्ये मुख्यतः ३ वटा प्रावधानहरुप्रति महासंघले असहमति जनाएको थियो । महासंघले प्रेस काउन्सिलको गठन, यसको स्वायत्तता र दण्डजरिवानाका प्रावधानहरुमा विशेष आपत्ति जनाएको थियो ।

पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिलको गठन यसरी हुने प्रस्ताव गरेको छ
दफा ७. काउन्सिलको गठनः (१) काउन्सिलको गठन देहायबमोजिम हुनेछ । 
(क) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति अध्यक्ष ।
ख) प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुमध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनित १ सदस्य । 
ग) राष्ट्रियसभा सदस्यहरुमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित १     सदस्य । 
घ) नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष १ सदस्य
ङ) साहित्यिक पत्रकारहरुमध्येबाट १ सदस्य ।
च) ७ वटै प्रदेश, छापा, अनलाइन, रेडियो, टिभीबाट समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारहरुमध्येबाट ७ जना सदस्य ।
छ) सञ्चार उपभोक्तामध्येबाट १ सदस्य ।
ज) माथि उल्लिखित संख्यामा काउन्सिलको समिति गठन गर्दा समावेशितालाई दृष्टिगत गरी कम्तिमा ३ महिलासहित आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ । 

महासंघ र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीचको सहमतिपश्चात विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । महासंघले प्रेस काउन्सिलको मर्यादा र गरिमालाई उँचो राख्न यसको गठन कसरी हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ ? यो विषय आम चासोको विषय बनेको छ । 

महासंघले बुझाएको संशोधन प्रस्तावमा दफा १ मा रहेको “नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५”लाई नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । उक्त स्थानमा ‘‘नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०७६“ बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । यसबाट महासंघ मिडिया काउन्सिल हैन प्रेस काउन्सिल नै बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । 

सरकारी विधेयकमा यस्तो छ सिफारिस समिति
(३) अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछः
(क) मन्त्रालयको सचिव    (संयोजक)
(ख) कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य ।
(ग) वरिष्ठ पत्रकारहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिको बैठक, कार्यसञ्चालन तथा अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कार्यिवधि समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।”

महासंघले प्रेस काउन्सिलको नेतृत्व गर्ने जिम्मा न्यायिक क्षेत्रलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । महासंघले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति अध्यक्ष हुने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले भने विधेयकमा कुनै विषयमा कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुराएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान अघि सारेको थियो ।

सरकारले विधेयकको दफा ७ मा मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तिमा २ जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको ६ जना सदस्य सदस्य रहने प्रावधान अघि सारेको थियो । पत्रकार महासंघले यो प्रावधानले समावेशिता र संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । संघीयता र समावेशितालाई नचिन्ने यस्तो प्रावधानको ठाउँमा संघीयता र समावेशिताको मर्मलाई आत्मसात गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुमध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनित १ जना, राष्ट्रियसभा सदस्यहरुमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित १ जना, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, साहित्यिक पत्रकारहरुमध्येबाट १ जना, ७ वटै प्रदेश, छापा, अनलाइन, रेडियो, टिभीबाट समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारहरुमध्येबाट ७ जना र सञ्चार उपभोक्ता मध्येबाट १ जना सदस्य रहनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यस्तै, महासंघले माथि उल्लिखित संख्यामा काउन्सिलको समिति गठन गर्दा समावेशितालाई दृष्टिगत गरी कम्तिमा ३ महिलासहित आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि अघि सारेको छ ।

पत्रकार महासंघको प्रस्तावमा यस्तो छ सिफारिस समिति
(२) उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चार सम्बन्धी समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति रहने छ । उक्त समितिले पदेन र मनोनितबाहेक १ अध्यक्ष र ९ सदस्यको सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्त, ७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व र पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइन तथा साहित्यिक पत्रकारिता विधाबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने छ । 
स्पष्टीकरण : खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको सदस्य सभामुख र अध्यक्षले मनोनित गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त रहेछन् भने तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट प्रेस काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गराउँदा फरक फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।  
(३) नेपाल सरकारले सिफारिस समितिको सिफारिसबमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ । 
(४) अध्यक्षमा नियुक्त व्यक्तिले नियुक्त हुनुअघिको सञ्चारमाध्यम वा अन्य पेशामा संलग्न भए पदमा रहुन्जेल त्यस्तो संलग्नता त्याग्नु पर्नेछ ।  अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त व्यक्तिले काउन्सिलका सिद्धान्त र नीतिविपरीत हुनेगरी अन्यत्र पेशा वा गतिविधिमा संलग्न हुने छैनन् । 
(५) काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्त व्यक्ति एकै पदमा एक कार्यकाल मात्र नियुक्त हुन सक्नेछन् । मनोनित र पदेन सदस्यको हकमा सम्बन्धित संस्थामा पदावधि रहँदासम्म काउन्सिलमा निजकोे पदाधिकार रहनेछ ।
(६) काउन्सिलमा नियुक्त अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र सदस्यहरुले अध्यक्षसमक्ष तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्नेछ ।

सरकारले विधेयकमा काउन्सिलको बरिष्ठतम कर्मचारीले काउन्सिलको सचिव भई काम गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । त्यस्तै, अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति र वरिष्ठ पत्रकारहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । यो प्रावधानले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कायम रहन नसक्ने र यसले प्रेस काउन्सिललाई मन्त्रालयकै एउटा शाखाको रुपमा सीमित गर्न खोजेको आरोप महासंघले लगाएको थियो ।

सरकारले ल्याएको विधेयक संशोधन गर्नका लागि महासंघले तयार पारेको प्रस्तावमा भने काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चार सम्बन्धी समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले पदेन र मनोनितबाहेक १ अध्यक्ष र ९ सदस्यको सिफारिस गर्ने र सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्त, ७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व र पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइन तथा साहित्यिक पत्रकारिता विधाबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । 

सभामुख र अध्यक्षले मनोनित गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त रहेछन् भने तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट प्रेस काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गराउँदा फरक फरक राजनीतिक दल र फरक लिंगबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधान महासंघले अघि सारेको छ । नेपाल सरकारले सिफारिस समितिको सिफारिसबमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्ने, अध्यक्षमा नियुक्त व्यक्तिले नियुक्त हुनुअघिको सञ्चारमाध्यम वा अन्य पेशामा संलग्न भए पदमा रहुन्जेल त्यस्तो संलग्नता त्याग्नु पर्ने, अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त व्यक्तिले काउन्सिलका सिद्धान्त र नीतिविपरीत हुनेगरी अन्यत्र पेशा वा गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने, काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ । अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्त व्यक्ति एकै पदमा एक कार्यकाल मात्र नियुक्त हुनसक्ने, मनोनित र पदेन सदस्यको हकमा सम्बन्धित संस्थामा पदावधि रहँदासम्म काउन्सिलमा निजकोे पदाधिकार रहने, काउन्सिलमा नियुक्त अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र सदस्यहरुले अध्यक्षसमक्ष तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्ने प्रावधान महासंघको संशोधन प्रस्तावमा छ ।
 

उदय जीएम

लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा ई हुलाकी डटकमका प्रधानसम्पादक हुन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय