पत्रकार महासंघ न सरकारविरोधी हो, न सरकारको पक्षधर : गोविन्द आचार्य (अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ)

ehulaki
उदय जीएम | भदौ १८, २०७६ बुधबार | 0

१) सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको महासंघले नै खुलेर विरोध गर्यो । यसरी विरोध गर्नैपर्ने खास कारण के थियो ?

सबभन्दा पहिले त मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले पत्रकार महासंघसहित कुनै पनि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरेर तथा यसबारेमा उनीहरुका सरोकारका विषयहरु नबुझीकन एकलौटी ढंगले पेश गरेको थियो । त्यसरी पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा र उपदफा गरेर १७ वटा बुँदामा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्नसक्ने खालका प्रावधानहरु हामीले देख्यौं । यो विधेयक मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने खालको थिएन । त्यो समावेशी थिएन । त्यसले संघीयता चिनेकै थिएन । हरेक प्रदेशबाट यसमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित थिएन । सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा प्रेस काउन्सिललाई बनाउन खोजेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले नै यसलाई नियुक्ति गर्ने, हटाउने, जुनसुकै बेला पनि कार्यवाहक तोक्ने जस्ता अधिकार सञ्चार मन्त्रालयलाई थियो ।

यसमा सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण पक्ष भन्ने कुरा आचारसंहिता भनेको आफै बनाउने र आफै त्यसको पालना, स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । आचारसंहितालाई संसारभरि नै त्यसै गरिन्छ । जस्तो वकिलहरुको आचारसंहिता आफै बनाउँछन् र आफै त्यसको स्वनियमन गर्छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो आचारसंहिता आफै बनाउँछन् र आफै स्वनियमन गर्छन् । मिडिया क्षेत्रको आचारसंहिता भनेको नैतिक बन्धन हो । यो नैतिक बन्धन ‘हामी यो यो कुराको पालना गर्छौं’ भनेर घोषणा गर्ने हो, त्यसको स्वनियमन गर्ने हो । तर सरकारले चाहिँ आचारसंहिता पनि सरकारले आफै बनाउने, त्यसको नियमन पनि आफैले गर्ने र त्यसलाई मानेनन् भने २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कडा प्रावधान राखिएको थियो । त्यस्तै मनासिव क्षतिपूर्ति भनेर जतिसुकै क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने प्रावधानहरु भएकाले यसलाई हामीले विरोध गरेका हौं । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभन्दा बाहिरको यो विधेयक हाम्रो संविधानको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर थियो । त्यसैगरी २०७३ सालमा जारी भएको आमसञ्चार नीतिको मूल मर्म र भावनाविपरीत थियो विधेयक । त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेका हौं ।

२) नेपाल पत्रकार महासंघले संसदमा विचाराधिन मिडिया काउन्सिल विद्येयकका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई व्यापक परिमार्जन गर्न माग गर्दै आएको छ । महासंघले यसअघि सरोकार पक्षसमेतको छलफलका आधारमा तयार पारेको १७ बुँदे संशोधन प्रस्तावलाई सबै दलका दल नेता र प्रमुख सचेतकलाई बुझाउनु भएको छ । यहाँहरुले बुझाएको संशोधन प्रस्तावमा प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता, गठन र दण्डजरिवाना लगायतका विषयहरुमा के कस्ता प्रावधानहरु राख्नुभएको छ ?

यस विषयमा पत्रकार महासंघले विभिन्न चरणमा सरोकार पक्षसँग छलफल गरेको छ । छलफलपछि अहिले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गर्ने केही बुँदाहरु तयार पारेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा नै ‘स्वायत्त’ भनेर लेखिनुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । पहिले बरु प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त भनिएको थियो तर अहिले छैन । यसलाई पहिलेको भन्दा पनि झनै पछाडि फर्काउन खोजिएको छ । त्यसैले प्रस्तावनामै ‘स्वायत्त’ र ‘स्वतन्त्र काउन्सिल’को प्रस्ताव हामीले राखेका छौं ।

काउन्सिलको गठनको सन्दर्भमा पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा बाहिर न्याय क्षेत्रका व्यक्तिलाई, पूर्वन्यायाधीशलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । विश्वका धेरै प्रेस काउन्सिलमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि रहने गरेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवलाई यसमा पठाउन खोजेको थियो । तर हामीले चाहिँ त्यो ठिक छैन । जननिर्वाचित अर्थात प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई पनि फरक फरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल गठनका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा सिफारिस समिति हुने र सिफारिस समितिले ७ वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने, समावेशी हुने, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लगेका छौं । दण्डजरिवानाका कुरा पूरै हटाएर क्षमायाचना गर्न लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने जस्ता प्रस्तावहरु हामीले लगेका छौं ।

अर्को कुरा, सरकारले निर्देशन दिनसक्ने, सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने, जुनसुकै बेला पनि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नसक्ने वा अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने जस्ता प्रावधानहरु हटाउनुपर्छ भनेका छौं । मूलभूतरुपमा हामीले स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कन प्रणालीबारे पनि अलि स्पष्ट ढङ्गले राखेका छौं । मिडियाहाउस आफैले स्वनियमन प्रणालीको विकास गर्ने, त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनहरु हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने र प्रेस काउन्सिलले पनि आफ्नो प्रतिवेदन संसद्को सञ्चारक्षेत्र हेर्ने समितिमा बुझाउने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेका छौं । यस्ता, १७ वटा बुँदाहरुमा हाम्रो संशोधन प्रस्ताव छ ।

२) महासंघले आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुराउन सकेन भन्ने गुनासाहरु  पनि यदाकदा सुनिन्छन् । यसबारे यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी धाराहरुलाई सच्याउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्यो । त्यसमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले ती धाराहरु सच्याउन हामीसँग लिखित प्रतिवद्धता गरेपछि संसद्लाई विश्वास गरेका हौं । किनभने सरकार निर्माण गर्ने, सरकारलाई अविश्वास गर्ने सबै अधिकार संसदलाई छ । कानुन बनाउने अधिकार पनि संसदको हो । त्यसकारण सत्तापक्षमात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित संसदमा रहेका सबै दलले महासंघको सरोकारलाई हामी सम्बोधन गर्छौं भनिसकेपछि उहाँहरुप्रति विश्वास गरेर हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका छौं । हामीले आन्दोलन पूरै रोकेका होइनौं, स्थगित मात्र गरेका हौं । हामी वार्ता र सम्वादमा गएका हौं । हाम्रा मागहरु, हाम्रा सरोकारहरु संशोधनबाट सम्बोधन भएनन् स्थगित भएको आन्दोलन फेरि उठ्न पनि सक्छ । सार्वभौम संसद भनेर भनिन्छ । संसदलाई कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि अविश्वास लगाउने, हटाउन सक्ने, कानुन बनाउने अधिकार हुन्छ । दुईतिहाईलाई त झन संविधानै संशोधन गर्नसक्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तो संसदप्रति अविश्वास गरिरहनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसकारण संसदका सत्तापक्षसहित सबै दलहरुले भनिसकेपछि संसदप्रतिको विश्वाससहित त्यहींबाटै हाम्रा मुद्दाहरु सम्बोधन गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

३) महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुको त डटेर विरोध गर्यो । तर, उधारो भैलो खेलेर आन्दोलनलाई स्थगित गरेको भन्ने पनि एकथरीको भनाई छ । संसदले तपाईंहरुको मागहरुलाई हुबहु सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

यसलाई के उधारो भन्ने के नगद भन्ने ? महासंघको आन्दोलन कुनै राजनीतिक आन्दोलन थिएन । कसैलाई सरकारबाट झारेर अर्को सरकार बनाउने आन्दोलन पनि थिएन । हाम्रो सरोकारको विषय के मात्र हो भने मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रेसमैत्री बनाइयोस् र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी जेजति धाराहरु छन्, तिनलाई सच्याइयोस् । हाम्रो आन्दोलनको माग त्यत्ति नै हो । त्यसलाई सच्याउँछौं भनेर सत्तापक्षले मूलभूतरुपमा हामीले उठाएका ३ वटा विषयहरु प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता, काउन्सिलको गठन र संरचना तथा दण्डजरिवानासहितका महासंघका सरोकारलाई सम्बोधन गर्छौं भनेर उहाँहरुले लिखितरुपमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यही लिखित प्रतिवद्धता र विभिन्न ढंगले अन्य दलका नेताहरुले पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो । अब यो के उधारो हो के नगद हो भनेर बुझ्न जरुरी छैन ।

अहिले नेपालमा यो व्यवस्था, यो संविधान तथा जेजति उपलव्धिहरु भएका छन् तिनमा पत्रकार महासंघ पनि हिजोका आन्दोलनमा संस्थागतरुपमै सहभागी छ । यी उपलव्धिहरु हामी समेतको योगदानका कारण भएका हुन् । यी सबै उपलव्धि, परिवर्तन, संविधानलाई टेकेर अघि बढ्न खोजिरहेका छौं । वास्तवमा संसदप्रति अहिले नै आशंका नै गरिहाल्नुपर्ने, लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दागर्दै आन्दोलनै गर्छौं भनेर आन्दोलनमै जानुपर्ने केही त्यस्तो थिएन । उहाँहरुलाई विश्वास गरेर हामी वार्ता र सम्वादमा गएका छौं । भोलि विश्वास टुटाउने काम भयो भने हामी जाने बाटो, हामी हिड्ने बाटो खुला नै राखेर गएका छौं । यसलाई उधारो नै हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

४) सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ । महासंघका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यहाँहरुसँगको छलफल र सम्वाद कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? मागहरु सम्बोधन गर्ने र विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा यहाँहरुको संलग्नता कसरी भइरहेको छ ?

संसदमा रहेका सबै दलको नेतृत्वसँग हामीले छलफल गरेका छौं । संसदका सबै दलका दल नेता, प्रमुख सचेतकहरुलाई हाम्रा सरोकार यी यी विषय हुन् भनेर बुझाएका छौं । उहाँहरुले महासंघका सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्छौं भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ । र, उहाँहरुले संशोधन प्रक्रियामा गएपछि समितिमा छलफल हुँदा महासंघलाई बोलाएर महासंघको समेत सहमति हुनेगरी अघि बढ्छौं भन्ने उहाँहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसैले हामी पनि नकारात्मक सोच्दैनौं । हामीले पनि त्यसलाई सकारात्मक कोणबाटै ग्रहण गरेका छौं । यति छलफल भइसकेपछि, प्रतिवद्धता आइसकेपछि उहाँहरुप्रति विश्वासै गरेर यी सबै प्रक्रियाहरुमा अत्यन्तै नजिकबाट हेरिरहेका छौं ।

५) अलिकति पछाडि फर्कौं । यहाँहरु महासंघको २५औं महाधिवेशनको चुनावी मैदानमा रहँदा जारी यहाँहरुको संयुक्त प्यानलले सार्वजनिक गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सफल हुनुभयो ? त्यसको आधारमा हेर्दा कति सफल वा कति असफल भयौं भन्ने लाग्छ ?

बडो जटिल प्रश्न सोध्नुभयो । यसमा म आफै मूल्याङ्कन गर्नेभन्दा पनि हामीलाई यो ठाउँमा ल्याउने हाम्रा आदरणीय पत्रकार साथीहरुले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । मलाई के लाग्छ भने पत्रकार महासंघ भनेको स्वयंसेवी संस्था हो । यसको नेतृत्वमा चुनिएर आउने मान्छे स्वयंसेवा गर्न आउने हो । पत्रकारिता पनि गरिराख्ने र महासंघको नेतृत्वमा बसेर पत्रकारका हकहित र अधिकारका निम्ति, प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति, मिडियाको हकहितको निम्ति उसले आवाज उठाउने हो । यहाँ आउने हरेक नेतृत्वले त्यही गर्दै आएको छ र अहिले पनि हामीले त्यही गरिरहेका छौं ।

जहाँसम्म हामीले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिवद्धताहरुको सवाल छ, ती सबै प्रतिवद्धताहरुलाई पहिलो बैठकबाट नै हाम्रो कार्यकालभरिमा पूरा गर्ने भनेर हामीले लिखितरुपमै निर्णय गर्यौं । त्यही प्रतिवद्धताअनुरुप सबभन्दा पहिले हामीले नेपाल पत्रकार महासंघलाई संघीय ढाँचामा लग्यौं । त्यसपछि हामीले महाधिवेशनमा प्रतिवद्धता गरेको विषय महासंघलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजानु थियो । त्यसका लागि साधारणसभामा हामीले प्रस्ताव लग्यौं । केन्द्रीय समितिको सर्वसम्मतिबाट, सबै संघसंगठनहरुसँग समेत छलफल गरेर हामीले साधारणसभाको पनि सर्वसम्मतिबाट महासंघलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजान सफल भयौं । यसमा हरेक साधारण सदस्यले केन्द्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व र जिल्ला नेतृत्व चयन गर्न पाउने भएका छन् ।

अर्को कुरा, हामीले पत्रकार महासंघलाई टे«ड युनियनमा लान्छौं भनेका थियौं । विधान संशोधनमार्फत पत्रकार महासंघलाई ट्रेड युनियन अधिकारका लागि अघि बढ्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्ने भनेर त्यो प्रस्तावलाई पनि हामीले पारित गर्न सफल भएका छौं । श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित, अधिकारका लागि हामीले सोचेजति काम गर्न सकेका छैनौं । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि केही कामहरु अवश्य भएका छन् । आगामी दिनहरुमा हामीले बाँकी कामहरु पूरा गर्ने र श्रमजीवी हकअधिकार दिलाएरै छाड्ने गरी मिडिया आन्दोलनको उठान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा यतिखेर हामी पुगेका छौं । त्यसबाहेक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि, सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना, सञ्चार क्षेत्रका कानुनहरुको निर्माणमा पत्रकार महासंघले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा पनि हामीले स्पष्ट भिजन ल्याएका छौं । त्यो भिजनअनुसार हामीले आमसञ्चारसम्बन्धी ऐनको ड्राफ्ट नै बनाएर सञ्चार मन्त्रालयमा बुझायौं । त्यसैगरी मिडियाहाउसहरुलाई स्वनियमन प्रणालीमा लैजाने भनेका थियौं । त्यसका लागि हामीले ‘स्वनियमन मूल्याङ्कन विधि’ नै बनाएर मिडियाहाउसहरुलाई पनि दिएका छौं । र, पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ जिम्मेवार बनाउने, नागरिकका आवाजहरु उठाउने माध्यम बनाउने भनेका थियौं । त्यसका लागि पनि हामीले सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ, हामी आफै पनि त्यति सन्तुष्ट हुनसक्ने, कतिपय मुद्दाहरुमा हामीले चाहेको जसरी काम गर्नसक्ने अवस्था पनि रहेन । अहिले पनि संक्रमणकै अवस्था छ । अहिले पनि सञ्चार क्षेत्रमा संघीय कानुनहरु बनेका छैनन् । प्रदेशका कानुनहरु बनेका छैनन्, स्थानीय तहका कानुन बनेका छैनन् । सञ्चार क्षेत्रमा संक्रमणकालकै अवस्था जस्तो छ अहिले पनि । राजनीतिक तहमा आए पनि सञ्चार क्षेत्रमा अझै संघीयता आइसकेको छैन । राजनीतिक तहमा संघीयताअनुसार पुनर्संरचना पूरा हुँदै गरेका होलान् तर सञ्चार क्षेत्रमा कुनै पनि कामहरु राज्य तहबाट समेत नभएको अवस्थामा महासंघ एक्लैले चाहेर पनि सबै काम हुन सक्दो रहेनछ । अहिले पनि हाम्रो जोड के छ भने पत्रकारहरुको हकहित, अधिकार, पेशागत र भौतिक सुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, वरिष्ठ पत्रकारहरुको सम्मानवृत्ति लगायत पत्रकारहरुका तमाम समस्या समाधानका निम्ति पत्रकार महासंघ क्रियाशील रहेको छ । आगामी दिनमा पनि जहाँजहाँ अपुगहरु छन्, ध्यान पुग्न नसकेका विषयहरु छन्, त्यसतर्फ लाग्ने छौं भन्ने कुरा तपाईंको लोकप्रिय पत्रिका हाँक साप्ताहिकमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

६) यी त भए महासंघले गरेका कामहरु र तिनको समीक्षाको कुरा । महासंघका आगामी योजना र कार्यक्रमहरु के छन् ?

हाम्रा हरेक बैठकहरुमा समीक्षा गर्छौं र त्यसपछि आगामी दिनमा के काम गर्ने भनेर योजना बनाउँछौं । पत्रकार महासंघको हाम्रो २ वर्षको कार्यकाल सकियो । अब १ वर्षको कार्यकाल बाँकी छ । यो १ वर्षको कार्यकालमा केही कार्यभारहरु हाम्रा अगाडि छन् । हाम्रो सबभन्दा ठूलो कार्यभार भनेको श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित, अधिकारको निम्ति श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउनु छ । यसको लागि आवश्यक परे आन्दोलनमै जानेगरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हाम्रो अगाडि दायित्व छ । दोस्रो, प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुनहरुको निर्माण गर्नु हो । राज्यका तीनवटै तहले बनाउने कानुनहरु प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन भूमिका खेल्नु हो । तेस्रो, सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न संरचनाहरुको निर्माण गरेर त्यसलाई पूर्णतः समावेशी, सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व, स्वायत्त र स्वतन्त्र खालका संरचनाहरु बनाउनु छ । सञ्चार क्षेत्रलाई आफैमा राज्यको चौथो अंग भनिन्छ । यसले राज्यका तीनवटा अंगको निगरानी गर्छ भने यसको नियमन गर्ने निकायहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ । त्यसैले स्वायत्त र स्वतन्त्र संरचनाहरु निर्माणका लागि दवाव दिनु अर्को दायित्व हो । पत्रकारहरुको हकहितको कुरामात्र हाम्रो दायित्व हो भनेर चूप लाग्दैनौं । हामी नागरिक अधिकारको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा विगतदेखि जेजस्तो भूमिका खेल्दै आएका छौं, त्यसलाई आवश्यकता, समय र परिस्थितिअनुसार त्यसतर्फ पनि आफ्नो भूमिका र पहलकदमी पत्रकार महासंघले लिनुपर्छ । त्यसबाहेक नयाँ नयाँ सूचना प्रविधिको विकास भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुको सन्दर्भमा के गर्दा प्रयोग हुन्छ र के गर्दा दुरुपयोग हुन्छ ? त्यसतर्फ सचेत गराउने, पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि, नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको सदुपयोग गर्नेगरी अघि बढ्नका लागि पत्रकार महासंघले पनि केही कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।  

७) नेपाली पत्रकारिताको विकास त भएको देखिन्छ । विकाससङ्गै विकृतिहरु पनि उत्तिकै मौलाउँदै गएको जनगुनासाहरु आइरहेका छन् । ती विकृतिहरुलाई  नियन्त्रण गर्न, सुधार गर्न र चिर्नका लागि के छन् महासंघका योजनाहरु ?

हामी जोसुकैले पनि सञ्चारमाध्यम स्थापना गर्दा जनताका लागि सत्यतथ्य सूचना प्रवाहका लागि नै हो भन्ने उद्घोष गर्छौं । साथै यसले जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्नेछ भने प्रतिवद्धता गरेका हुन्छौं । तर, ती प्रतिवद्धता पूरा भए कि भएनन् भनेर सञ्चारमाध्यमले समीक्षा गरेको पाइएको छैन । स्वनियमन प्रणाली स्थापना गरेर आफ्नो सञ्चारमाध्यमको स्वमूल्याङ्कन आफै गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । सञ्चारकर्मी वा पत्रकार भनेका आम नागरिकभन्दा माथिल्लो दर्जाका नागरिक होइनन् । नागरिकलाई जति अधिकार छ, सञ्चारकर्मीहरुलाई पनि त्यति नै अधिकार हो । हाम्रो संविधानले दिएको सूचनाको हक भन्नुस्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्नुस् वा प्रेस स्वतन्त्रता । यी सबै नागरिकलाई दिएको अधिकार हुन् । नागरिकले पाएको त्यही अधिकार प्रयोग गरेर हामी सञ्चारकर्मीले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रा समाचार सामग्रीहरु समाजप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । हामी पत्रकार भनेको राज्यका सबै निकायप्रति भन्दा पनि समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । समाजप्रति जिम्मेवार र मर्यादित हुनैपर्छ । खासगरी पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय सूचना सामग्रीका कारण पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल एकै हुन् भन्ने खालको बुझाइ देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा कसैले गल्ती गर्यो भने पत्रकारले गर्यो भनेर पत्रकारिता क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने गरेको छ । हो, कुनै पत्रकारहरु पनि खराव हुनसक्छन् । थोरै छन् त्यस्ता खराव पत्रकारहरु । धेरै पत्रकारहरु, सञ्चारमाध्यमहरु असल छन् र तिनले राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । अहिले पनि समाजको अग्रगतिका लागि, विकासका लागि, समृद्धिका लागि राम्रै भूमिका खेलिरहेका छन् । राष्ट्रिय हित, नागरिक अधिकारका लागि उल्लेख्य योगदान दिइरहेका छन् । केही पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको बहानामा सिङ्गो पत्रकारिता जगतमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ, प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने सोचाई गलत हो । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गरौं, पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि स्वनियमन प्रणालीबाट अगाडि बढाऔं । पत्रकारितालाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउनका लागि महासंघले के गर्नुपर्ने हो ? पत्रकारहरुले के गर्नुपर्ने हो ? त्यसका लागि हामी सदैव तयार छौं । तर, केही गल्ती तथा कमीकमजोरीका कारण सिङ्गो पत्रकारितामाथि, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला गर्ने कामचाहिँ कदापि स्वीकार्य छैन ।  

८) आन्दोलनमा हुँदा महासंघ सरकारविरोधी हो भनियो । आन्दोलन स्थगित गरेपछि महासंघ अलि बढी सरकारपरस्त देखियो भन्ने आरोप पनि छ । त्यसको कसरी खण्डन गर्नु  हुन्छ ?

खण्डन त आफै भइहाल्यो । पहिले सरकारविरोधी भने, अहिले सरकारपरस्त भन्दैछन् । पत्रकार महासंघ न सरकारविरोधी हो, न सरकारको पक्षधर । पत्रकार महासंघ भनेको पत्रकार महासंघ नै हो । यसले जहाँजहाँ खराब पक्ष देख्छ, त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउँछ, त्यसका विरुद्ध लड्छ । जहाँ साचो र सही कुरा देख्छ त्यसलाई सहयोग र समर्थन पनि गर्छ । मलाई के लाग्छ भने महासंघमा जाने व्यक्तिहरु आस्था र विचारका हिसावले कोही कसैसँग नजिक होलान् । तर, महासंघको नेतृत्वमा गइसकेपछि महासंघको आफ्नै विधिविधान छ । नीतिगत विषयहरु छन् । त्यसमा टेकेर महासंघको नेतृत्व अघि बढ्छ । प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारका हकहित, नागरिक अधिकारको पक्षमा लविङ गर्ने कुरामा महासंघले कहीँकतै कमजोरी गरेको छ भने कुरा उठाउनु स्वभाविक हो । अघि बढ्दै जाँदा कसले कता आरोप लगाउने, कसले कता आरोप लगाउने प्रक्रिया हिजो पनि चलेका थिए, आज पनि चलेका छन् र भोलि पनि शायद चल्लान् । यो त्यति ठूलो विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । पत्रकार महासंघ कसैको पक्ष र कसैको विपक्षमा उभिँदैन । हिजो आन्दोलन गर्दा पनि सरकारको विपक्ष र प्रतिपक्षको पक्ष थिएनौं अहिले पनि हामी सरकारको पक्ष र प्रतिपक्षको विपक्षमा छैनौं । पत्रकार महासंघ प्रेस स्वतन्त्रा, पत्रकार हकहित, नागरिक अधिकार, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा छ । यी कुराहरुको विरोधीहरुको सधैं विपक्षमा हुन्छ महासंघ ।

९) महासंघलाई नागरिक अगुवा संस्थाको रुपमा पनि चिनिन्छ । एउटा नागरिक अगुवा संस्थाको नेतृत्वको हिसावले हेर्दा वर्तमान सरकारका कामकार्यवाहीहरु कस्ता लाग्छन् । यसबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? महासंघसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?

राम्रो काम गरेमा महासंघले राम्रै भन्छ । नराम्रो गरेमा आलोचना पनि गर्छौं । व्यक्तिगतरुपमा कसैको सम्बन्ध होला, व्यक्तिगत चिनजान होला, आस्था मिल्ला तर त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने कुरा होइन । त्यसरी निर्णय पनि हुँदैन । सहीलाई सही र गलतलाई गलत नै भन्ने हो । महासंघको आफ्नै परम्परा, विधि र मान्यता छ । 

एउटा नागरिक अगुवा संस्थाको नाताले भन्नुपर्दा नागरिकस्तरमा सरकारले जेजति सेवासुविधा प्रवाह र समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यो पाएनौं भन्ने जनगुनासो छ । त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह सरल तरिकाले गर्नुपर्छ । कतै पनि घुस नखुवाएर काम हुने वातावरण, गलत काम नहुने वातावरण, छिटोछरितो विकास निर्माण हुने वातावरण, कहीँ पनि अनियमितता नहुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि महासंघले सदैव खबरदारी गरिरहन्छ । पत्रकार महासंघले नागरिक आवाज सधैं बोलिरहन्छ । समाज र नागरिकहरुको हित नै हाम्रो खुशी हो । 

तपाईंले सरकारसँग महासंघको सम्बन्धको बारेमा सोध्नुभयो । पत्रकारहरुसँग राज्यको सम्बन्ध राम्रो, राम्रो, राम्रो भन्ने हुँदैन । राज्यका तीनवटै अंगको कमीकमजोरी औंल्याउने, निगरानी गर्ने र खबरदारी गर्ने हाम्रो कामै हो । त्यसरी निगरानी र खबरदारी गर्ने संस्थाहरुलाई राज्यको नेतृत्वमा पुग्नेहरुले त्यति राम्रो मान्दैनन् । विगतदेखि नै सरकारमा पुग्नेहरुले पत्रकारहरुलाई सत्ताबाहिर हुने बेलाको जस्तो व्यवहार गर्दैनन् । सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिलेको जस्तो व्यवहार गरेको देखिँदैन । त्यस्तै अनुभूति अहिले पनि हामीले गरिरहेका छौं । 

उदय जीएम

लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा ई हुलाकी डटकमका प्रधानसम्पादक हुन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय