गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा  राष्ट्रियताको रक्षा आजको आवश्यकता

ehulaki
मनोज भट्ट | भदौ १९, २०७६ बिहिबार | 0

सरकारको कामकारवाहीले सबैभन्दा बढी गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ । आज हामीले नेपाली समाजमा घटेका कैयौ घटनाहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने उपरोक्त वाक्य पुष्टि हुन आउँछ । केही समय अगाडि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको यद्यपि पछि फिर्ता लिएको गुठी विधेयकका विरुद्ध सडकमा लाखौं जनता उत्रिए । पत्रपत्रिकाका अनुसार काठमाडौमा गुठी विधेयकका विरुद्ध उत्रिएको जनसागर सम्भवत २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको सबै भन्दा ठूलो जनप्रदर्शन थियो । 

सरकारका विरुद्ध जनप्रदर्शन गर्ने वा विरोधद्वारा सरकारका निर्णयहरुलाई सच्याउने कुरा जनताको अधिकार हो । तर त्यो जनप्रर्दशनले बेग्लै मोड लियो । जनप्रदर्शनमा जातीय राज्यसहितको संघीयताको माग पनि गरियो । राजधानी अन्यत्र सार्नुपर्ने तथा नेवार बाहेक अन्य जातिका मानिसले काठमाडौ लगायत  उपत्यकासहितका विभिन्न जिल्लामा बस्न नपाउने कुरामा समेत जोड दिइयो । यी मागहरुले गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनलाई जातीय संघीयताको आन्दोलनमा परिणत गर्र्ने खतरा उत्पन्न गरिदिएको थियो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालको पूर्वी तराईका जिल्लाहरुमा भ्रमणको दौरानमा सर्वसाधारण जनताको ठूलो उपस्थिति मात्र देखा परेन कि ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’का नाराहरु व्यापक रुपमा लागे । पूर्वी तराईको सवालमा मात्र होइन राजा पोखरा जस्तो ठाउँको भ्रमणमा जाँदा समेत जनताको ठूलो संख्यामा सहभागिता रहनुका साथै, ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’का नारा लाग्नु वर्तमान सरकारको कामकारवाहीप्रति जनताको असन्तोषको परिणाम हो । सरकारको गतल रवैयाका कारण राजाको पक्षमा जनमतमा बृद्धि भइरहेको छ ।

हालै एकजना पत्रकारलाई अर्को पत्रकारको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरियो । उनको गिरफ्तारीका विरुद्ध लगातार प्रदर्शनहरु भए र ती प्रदर्शनहरु बढ्दै पनि गए । स्थिति कतिसम्म विकास भयो भने जनप्रदर्शनहरुमा, ‘राजा आऊ देश बचाउ’का नाराहरु नै लाग्न थाले जसको परिणाम सत्तारुढ तथा विपक्षी घटकहहरुले आफ्ना कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुलाई ती ¥यालीहरुमा सामेल हुनबाट रोक्न वक्तव्य नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । त्यतिमात्र नभएर प्रधानमन्त्री स्वयमले सर्वदलीय बैठक समेत बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसका बाबजुद पनि विभिन्न दलका समर्थक, कार्यकर्ताहरु त्यसमा सामेल भए । यसरी एउटा पत्रकारको गिरफ्तारीका विरुद्ध विभिन्न तप्काका जनता सडकमा उत्रिनु वर्तमान सरकारप्रतिको चरम असन्तोष र निराशाको नै परिणाम हो ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यसपछि हत्या भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर त्यो प्रकरणमा दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने काम अझैसम्म हुन सकेको छैन । कञ्चनपुर मात्र होइन सिङ्गो देश नै निर्मला प्रकरणमा दोषीलाई सजाय गर्र्न सरकारले नचाहेको कारण असन्तुष्ट छन् । त्यो असन्तोष बारम्बार कुनै न कुनै घटनामा विष्फोट भइरहन्छ । 

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास भएको बालुवाटारको जग्गा समेत सत्तारुढ घटकका महासचिव लगायतका व्यक्तिहरुको नाममा बिक्री भई तिनीहरुले लालपूर्जा समेत प्राप्त गर्नुले भ्रष्टाचारले कति सीमा नाघेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर यो प्रकरण सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी महासचिवको पक्ष लिएर भ्रष्टाचारका विरुद्ध आफैले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताको मजाक उडाएका छन् । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न बनेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले समेत प्रष्ट गर्दछ कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल हुन सकिरहेको छैन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालको पूर्वी तराईका जिल्लाहरुमा भ्रमणको दौरानमा सर्वसाधारण जनताको ठूलो उपस्थिति मात्र देखा परेन कि ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’का नाराहरु व्यापक रुपमा लागे । पूर्वी तराईको सवालमा मात्र होइन राजा पोखरा जस्तो ठाउँको भ्रमणमा जाँदा समेत जनताको ठूलो संख्यामा सहभागिता रहनुका साथै, ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’का नारा लाग्नु वर्तमान सरकारको कामकारवाहीप्रति जनताको असन्तोषको परिणाम हो । सरकारको गतल रवैयाका कारण राजाको पक्षमा जनमतमा बृद्धि भइरहेको छ ।

जनजीविका, शान्तिसुरक्षा तथा राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले सन्तोषजनक ढंगबाट काम गर्न सकिरहेको छैन । जसको परिणाम प्रतिगामी शक्तिहरुको पक्षमा जनमत बढ्दै गईरहको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकार प्रमुखले ‘मैले भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर आज राज्यका प्रत्येक निकायमा पहिलेको भन्दा भ्रष्टाचार झन बढेर गएको छ । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास भएको बालुवाटारको जग्गा समेत सत्तारुढ घटकका महासचिव लगायतका व्यक्तिहरुको नाममा बिक्री भई तिनीहरुले लालपूर्जा समेत प्राप्त गर्नुले भ्रष्टाचारले कति सीमा नाघेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर यो प्रकरण सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी महासचिवको पक्ष लिएर भ्रष्टाचारका विरुद्ध आफैले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताको मजाक उडाएका छन् । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न बनेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले समेत प्रष्ट गर्दछ कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल हुन सकिरहेको छैन ।

स्थानीय र प्रदेश तहमा भ्रष्टाचार झन मौलाएको छ । प्रदेशमा प्रदेशसभाद्वारा पारित हुने बजेट जनताको सहभागिताबिना नै निर्माण हुने गर्दछ । यो कुरालाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि प्रदेशको बजेट प्रदेशमा सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने माध्यमबाहेक अरु केही बन्न सकेको छैन ।

स्थानीय र प्रदेश तहमा भ्रष्टाचार झन मौलाएको छ । प्रदेशमा प्रदेशसभाद्वारा पारित हुने बजेट जनताको सहभागिताबिना नै निर्माण हुने गर्दछ । यो कुरालाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि प्रदेशको बजेट प्रदेशमा सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने माध्यमबाहेक अरु केही बन्न सकेको छैन । प्रदेशमा जाने अर्बौ रुपैयाँ सम्बन्धित प्रदेश सरकार सञ्चान गर्ने पार्टीले आफ्नो अनुकूलता र आवश्यकतामा विनियोजन गर्ने गरेको छन् । जबसम्म प्रादेशिक तहलाई हामीले खारेज गर्दैनौ तबसम्म प्रदेशबाट वैधरुपमा हुने भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्न सकिने छैन । त्यसैले त्यसका लागि संघीयताको खारेजी आवश्यक छ । स्थानीय तहमा विकासको क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । डोजर आतंकले सीमा नाघेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई समेत संघीय सरकारले सरुवा गरेर भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गर्ने काम गरेको छ । 

एकातर्फ वर्तमान सरकार जनतासँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न असफल हुनु, स्वयं पार्टी नेता कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु, सरकार माफियाहरुको चंङगुलबाट उम्किन नसक्नु जस्ता कैयौ कारणहरुले गर्दा सरकारप्रति जनतामा असन्तोष पैदा भइरहेको छ । जनतामा व्याप्त असन्तोषलाई प्रतिगामी शक्तिहरुले आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । र त्यसमा धेरै हदसम्म प्रतिगामीहरुलाई सफलता पनि प्राप्त भइरहेको छ । जसको परिणाम गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । यदि सरकारले आफ्ना कामकारवाहीलाई नसच्याउने हो भने देश प्रतिगामी दिशामा जाने सम्भावना बढेर गएको छ । 

जनतामा व्याप्त असन्तोषलाई प्रतिगामी शक्तिहरुले आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । र त्यसमा धेरै हदसम्म प्रतिगामीहरुलाई सफलता पनि प्राप्त भइरहेको छ । जसको परिणाम गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । यदि सरकारले आफ्ना कामकारवाहीलाई नसच्याउने हो भने देश प्रतिगामी दिशामा जाने सम्भावना बढेर गएको छ । 

२०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धिहरुमध्ये धर्मनिरपेक्षता पनि एउटा मुख्य उपलब्धि हो । तर यो उपलब्धिमाथि पनि खतरा उत्पन्न भएको छ । युरोपियन मुलुकहरुमा चर्चको दबदबा वा चर्चले विकास गरेको समानान्तर राज्यको हैसियतका विरुद्ध धर्मनिपेक्षताको अवधारणा अगाडि आएको हो । धर्मनिरपेक्षताको परिणाम चर्चको राज्यमाथिको प्रभुत्वलाई अन्त गर्न सकिएको हो । तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई प्रयोग गरेर पश्चिमा शक्तिहरुले व्यापक इसाइकरण गरेका छन् । नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी इसाइकरण भएको मध्यको अग्रणी मुलुकमा पर्दछ । 

इसाइकरण र धर्मनिरपेक्षता एक अर्काका विरोधी भएकाले नेपालमा इसाइकरण बढ्नुको अर्थ हुने छ, धर्मनिरपेक्षता कमजोर भएर अन्ततः समाप्त हुनु हो । नेपालमा बढ्दो इसाइकरणले भारत र चीनलाई समेत असर पारेको छ । नेपालमा इसाइकरणमा वृद्धि हुनुको तात्पर्य पश्चिमा गतिविधि र प्रभाव बढ्नु हो । पश्चिमा शक्तिहरु चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्र्तगत काम गरिरहेका छन् भने दक्षिण एशियामा पश्चिमा शक्तिहरुको प्रभाव र प्रभुत्वमा बृद्धि हुनुको परिणाम भारतको प्रभुत्वलाई ऋणात्मक बनाउने भएकोले यी दुईवटै मुलुक नेपालमा इसाइकरणका विपक्षमा छन् ।

भारतले नेपालमा हिन्दूराज्य कायम हुनुपर्दछ भनेर नेपालमाथि लगातार दवाव दिइरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा भारतले नेपालमाथि पाँच÷पाँच महिनासम्म लगाएको नाकाबन्दी तथा संविधान संशोधनका लागि नेपालमाथि दिएको दवाव नेपालीहरुले बिर्सेका छैनन् । भारतको आमनिर्वाचनमा भाजपालाई पहिलेको भन्दा झन बढी सिट संख्या प्राप्त भएको छ । जसको परिणाम नेपालमा समेत हिन्दूराज्य कायम गर्नका लागि भारतको दवाव झन बढ्ने निश्चत छ । 

नेपाली काँग्रेसको एउटा पक्षले नेपालमा हिन्दूराज्य कायम हुनु पर्दछ भनेर लगातार आवाज उठाउँदै आएको छ । यद्यपि यो विषयलाई औपचारिक रुपमा पार्टीको कुनै तहमा दर्ज गरेर उठाएको छैन । तर आगामी महाधिवेशनमा हिन्दूराज्यलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउने घोषणा समेत त्यो पक्षले गरिसकेको छ । नेकाभित्र हिन्दूराज्यका पक्षमा जनमत बढ्दो छ । केही समय अगाडि भएको नेकाको महासमितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरुबीच अनौपचारिकरुपमा सञ्चालन गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा ठूलो संख्यामा सदस्यहरुले समर्थन जनाएका थिए ।

नेपाली काँग्रेसको एउटा पक्षले नेपालमा हिन्दूराज्य कायम हुनु पर्दछ भनेर लगातार आवाज उठाउँदै आएको छ । यद्यपि यो विषयलाई औपचारिक रुपमा पार्टीको कुनै तहमा दर्ज गरेर उठाएको छैन । तर आगामी महाधिवेशनमा हिन्दूराज्यलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउने घोषणा समेत त्यो पक्षले गरिसकेको छ । 

एकातर्फ देशमा बढ्दो इसाइकरणको विकल्पमा हिन्दूराज्यको अवधारणाको पक्षमा जनमत बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ योजनावद्धढंगबाट हिन्दूराज्यको आडमा राजाको पुनस्र्थापनाका लागि प्रयास भइरहेका छन् । जसको परिणाम एकातर्फ हिन्दूराज्य वा इसाइकरणको परिणाम धर्मनिरपेक्षतालाई  कमजोर बनाउने र राजालाई पुनस्र्थापना गराएर देशमा गणतन्त्रलाई समाप्त पर्ने काम भइरहेको छ ।

देशको राष्ट्रियता अत्यन्त गम्भीर मोडमा उभिएको छ । सरकारले राष्ट्रियताका पक्षमा दृढतापूर्वक अडान राख्न सकिरहेको छैन । केही समय पहिला सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको  नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका राष्ट्रघाती दफाहरुलाई संशोधन नगरिकनै पुनः संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको छ । यदि नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयकका राष्ट्रघाती दफाहरुलाई कायम राखेर पारित गरिन्छ भने नेपालको अस्तित्व केही वर्षपछि समाप्त हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । नेपाल वैधानिक ढंगबाट भारतीय संघको एउटा राज्य बन्नेछ । तसर्थ नागरिकता विधेयकका राष्ट्रघाती दफाहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यसका लागि वर्तमान सरकारले भारतीय स्वार्थका विरुद्ध अडान लिनसक्ने सम्भावना न्युन नै रहेको छ ।

एकातर्फ देशमा बढ्दो इसाइकरणको विकल्पमा हिन्दूराज्यको अवधारणाको पक्षमा जनमत बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ योजनावद्धढंगबाट हिन्दूराज्यको आडमा राजाको पुनस्र्थापनाका लागि प्रयास भइरहेका छन् । जसको परिणाम एकातर्फ हिन्दूराज्य वा इसाइकरणको परिणाम धर्मनिरपेक्षतालाई  कमजोर बनाउने र राजालाई पुनस्र्थापना गराएर देशमा गणतन्त्रलाई समाप्त पर्ने काम भइरहेको छ ।

संघीयताका कारण समेत देशको राष्ट्रियतामाथि आँच पुगेको छ । हिमाल र पहाडलाई अलग गरेर पूर्वी तराईका आठ जिल्लालाई मिलाएर बनाइएको २ नम्बर प्रदेशले राष्ट्रियताका अगाडि कैयौ समस्या र चुनौती खडा गरेको छ । २ नम्बर प्रदेशले आफूलाई भारतीय साम्राज्यवादको आधार इलाकाको रुपमा विकास गरिरहेको छ । नेपाल–भारत सीमानामा भारतले बनाएका अवैध बाँधका कारण तराई वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ । ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ । तर २ नम्बर प्रदेशले भारतद्वारा खडा गरिएका अवैध बाँधको खुलारुपले पक्ष लिने गरेको छ । २ नम्बर प्रदेशमा ५ लाख व्यक्तिहरु नागरिकताविहीन रहेको भन्दै नेपाली नागरिकताका लागि सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ । यो बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि यी ५ लाख मानिस गैरनेपाली हुन् । २ नम्बर प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियतालाई मजबुत हुने काम गर्ने भन्दा त्यसलाई कमजोर पार्नेतिर नै बढी केन्द्रीत छ ।  

भारतीय विस्तारवाद साम्राज्यवादमा परिणत भएको छ । तर त्यसअनुरुप वर्तमान सरकारले भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध अडान लिन सकेको छैन । भारतीय साम्राज्यवादले जम्मु–काश्मिरका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुल्चेर सीमित प्रकारको स्वायत्तता दिएर भारतीय सङ्घमा मिलाउनु अहिल्यै त्यही सीमित प्रकारको स्वायत्तता समेत खोस्ने काम गरेको छ । भारतको त्यो कार्यका विरुद्ध वर्तमान सरकार बोल्न सकेको छैन । दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न भारतले सार्कलाई निष्क्रिय वा कमजोर तुल्याएर विमस्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ । त्यो सवालमा पनि सरकारले भारतका विरुद्ध अडान लिन सकेको छैन । भारतकै कदमलाई समर्थन गरिरहेको छ । सरकारको भारतप्रतिको यस प्रकारको दृष्टिकोणको परिणाम देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ ।

यदि नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयकका राष्ट्रघाती दफाहरुलाई कायम राखेर पारित गरिन्छ भने नेपालको अस्तित्व केही वर्षपछि समाप्त हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । नेपाल वैधानिक ढंगबाट भारतीय संघको एउटा राज्य बन्नेछ । तसर्थ नागरिकता विधेयकका राष्ट्रघाती दफाहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यसका लागि वर्तमान सरकारले भारतीय स्वार्थका विरुद्ध अडान लिनसक्ने सम्भावना न्युन नै रहेको छ ।

देशको तत्कालिक राजनीतिमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रियता रक्षा एउटा महत्वपूर्ण सवाल बनेर अगाडि देखा परेको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रियताको रक्षाको लागि संर्घषलाई केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो सवालमा कुनै पनि प्रकरणमा अस्पष्टताले २०६२÷०६३ ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धि गुम्नेछन् र देशमा प्रतिगमन कायम हुनेछ ।

मनोज भट्ट

लेखक नेकपा (मसाल) निकट राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज हुनुहुन्छ । उहाँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय