माथिल्लो कर्णालीमा टाँट उल्टिएको जिएमआरसितको सम्झौता खारेज गर्न आन्दोलन अनिवार्य भएको निष्कर्ष

ehulaki
ई-हुलाकी | भदौ २२, २०७६ आइतबार | 0

काठमाडौँ । जिएमआरसितको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको पिडिए खारेज गर्न आन्दोलन अनिवार्य भएको विभिन्न राजनीतिक पार्टी, सङ्घरसंस्था तथा विषयविज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । भारतीय कम्पनी जिएमआरसितको पिडिएअनुसार पटकपटक अनधिकृत रूपमा म्याद थपे पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनीहरूले उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

राजधानीको बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा शनिवार आयोजित “राष्ट्रहितको कसीमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना” विषयक सो अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले यसप्रकारको धारणा व्यक्त गरेका हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज काठमाडौँ र राष्ट्रिय जनजागरण परिषद् नेपालले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाकी सांसद दुर्गा पौडेलले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्बन्धी जिएमआरसितको पिडिए कुहेको लास जस्तै भएको बताइन् । उनले भनिन् “अब जनताले यसलाई आगो लगाएर डढाउनु पर्दछ ।” सरकारले पटक पटक म्याद थप्ने क्रममा जिएमआरसितको पछिल्लो म्याद सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौता खारेज भएको घोषणा गर्न नसकेको सन्दर्भमा उनले सो अभिव्यक्ति दिएकी हुन् । सांसद पौडेलले सरकार मृतप्रायः अवस्थामा पुगेको पिडिए खारेज गर्न हिच्किचाई रहेकाले जनताको सङ्घर्षद्वारा उक्त पिडिए खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरिन् । अहिलेको संसद माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट जिएमआरलाई हटाउने प्रस्तावको विपक्षमा भएको उल्लेख गर्दै राजमो नेतृ पौडेलले जिएमआरलाई भगाउने एउटै उपाय सडक आन्दोलन भएको पनि दावी गरिन् ।

नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का पोलिटव्यूरो सदस्य सिपी गजुरेलले पनि माथिल्लो कर्णालीको पिडिए खारेज गर्न आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको रक्षाका लागि सरकारले परियोजना स्थलमा सेना नै खटाएको प्रसङ्ग निकाल्दै नेता गजुरेलले पिडिए खारेज गर्न सडक आन्दोलनको योजना बनाउनु पर्ने बताए । विद्युत अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण साधन भएको बताउँदै उनले विद्युत विक्री गर्ने बस्तु नभएको बताए । उनले भने, “अत्यधिक विद्युत खपतबाट हामी आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ ।” उनले विद्युतको अत्यधिक प्रयोगले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुग्ने बताए ।

नेकपा (माले) का पोलिटव्यूरो सदस्य डम्बर श्रेष्ठले जिएमआरसित पिडिए मृत भइसकेकाले सरकारले त्यसलाई तत्कालै खारेज भएको घोषणा गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले जिएमआरसितको सम्झौता खारेज गर्ने अहिले सबैभन्दा उपयुक्त समय भएको बताए । राष्ट्रिय जनजागरण परिषद्का साध्यबहादुर भण्डारीले बङ्गलादेशसित विद्युत व्यापार सम्झौताको नाममा जिएमआरसितको सम्झौताको म्याद थप गर्न खोजिएको बताए ।

जलश्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना नव औपनिवेशिक मोडेलअनुसार निर्माण भएको दावी गरे । उनले नेपाल जलश्रोतको धनी देश भएको भ्रम त्याग्न पनि आग्रह गरे । खालि वर्षायाममा मात्रै पानीको प्रचूरता हुने बताउँदै उनले नेपाल यथार्थमा अर्धमरुभूमि देश भएको बताए । विद्युत विक्री गरेर धनी हुन्छु भन्ने सोचाइ पराधिन चिन्तन भएको उनको तर्क थियो । “विद्युत भारतलाई बेचेपछि रोजगारी उतै खुल्छ र नेपालीहरूको विदेश पलायन बढ्छ, अनि कसरी आउँछ समृद्धि ?” ज्ञवालीले प्रश्न गरे । 

अर्को फरक प्रसङ्गमा उनले डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा लगानी बोर्ड स्थापना गर्ने जस्तो नव औपनिवेशिक काम भएको ठोकुवा गरे । त्यसबारे उनको तर्क थियो–., “भारत आफूकहाँ लगानी बोर्ड बनाउन तयार भएन, उसले भन्यो, हामीसित उर्जा मन्त्रालय नै छ, किन चाहियो लगानी बोर्ड ? तर दाताहरूको दबाबमा नेपालको सरकार झुक्यो र लगानी बोर्ड बनायो ।”

कार्यक्रमको प्रारम्भमा नै माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले लिखित अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अवधारणा पत्रमा उनले सरकारलाई जिएमआरसितको सम्झौता खारेज भएको घोषणा गर्ने आँट गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्रियरूपमै महत्वपूर्ण, तर सस्तो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना १२ वर्षसम्म स्थगन गरेकोमा जिएमआरमाथि जरिवाना ठोक्नु पर्ने विचार समेत अवधारणा पत्रमा व्यक्त गरे ।

अर्को मौखिक अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै जलश्रोत अभियन्ता रत्नसंसार श्रेष्ठले ५० प्रतिशत जनता अझै पनि अँध्यारोमा बसिरहेको बताउँदै विद्युत विक्रीको सपना नदेख्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई जलाशययुक्त मोडेलमा बनाउँदा सुख्खायाममा १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने दावी पनि गरे । लेसोथोले अन्य अफ्रिकी देशसित र क्यानडाले अमेरिकासित नदीको पानी दिए बापत शुल्क लिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालले पनि भारतसित नदीको पानीको शुल्क लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । भारतका लागि नेपाली नदीको पानीको परिमाणबारे जानकारी दिँदै उनले सुख्खायाममा गङ्गा नदीको ७० प्रतिशत पानी नेपालबाट बग्ने नदीको हुने गरेको बताए । उनले नेपाली नदीको पानीको महत्वलाई अवमूल्यन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रोजेक्टरमार्फत अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै सीमा तथा जलश्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले जिएमआरसितको पिडिएमा नेपालले करछुट मार्फत ७३ अरब रुपैयाँ अनुदान दिएको बताए । जुनसुकै परियोजनाबाट लिइने एक प्रतिशत वातावरण शुल्क समेत नेपालले मिनाह गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने “माथिल्लो कर्णालीको कुल लागत नै ७० अरब हाराहारी हो, त्यति रकम त हामीले उसलाई करछुट नै दिने सम्झौता गरेका छौँ ।” नेपालको मुख्य प्रसारण लाइनमा माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पन्न हुने विद्युत नजोडिने उल्लेख भए पनि जिएमआरसितको पिडिएमा नेपालतर्फको प्रसारण लाइनमा समस्या आए नेपालले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने प्रावधान भएको भण्डारीले बताए ।
जिएमआर आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “भारत सरकारलाई बाँकी कर तिर्न जिएमआरले आफ्नो सम्पत्ति विक्री गरिरहेको छ । उसका साझेदारहरूले साथ छोड्दै छन् ।” “त्यति मात्र होइन, मालदिभ्समा विमानस्थल मर्मत सम्बन्धी सम्झौता तोडिएकोमा अदालतबाट मुद्दा नै जितेर कामै नगरी पैसा उठाएको छ उसले” उनले भने, “यस्तो टाट पल्टिएको कम्पनीलाई हामीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना किन दिने ?” उनले नेपालमै लगानीयोग्य रकम भएको तर्कका साथ माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाली जनता आफैले बनाउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा जनसमाजवादी पार्टी नेपालका संयोजक सुभाषराज काफ्ले, दैलेखका सांसद राजबहादुर बुढा र माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको बाँधस्थल दैलेख ठाँटीकाठ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीरकुमार शाहीले पनि मन्तव्य राखेका थिए । पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईको अध्यक्षतामा अगाडि बढेको सो कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम न्यौपानेले गरेका थिए । कार्यक्रममा हाउसबाट समेत टिप्पणी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय