सरकारी नेकपाको नियति र ‘नत्र भने...’ का खेल

ehulaki
नरेन्द्रजंग पिटर | असार १६, २०७६ सोमबार | 0

नेपाली लोककथामा नत्रभने कथा अत्यन्तै लोकप्रिय, सन्देशमूलक र अर्थपूर्ण छ ।  कुनै एउटा लोग्ने सधैँसधै श्रीमतिलाई ‘नत्र भने...’ भनेर तर्साउँथ्यो । यसो गर ! त्यसो गर ! गरिनस् कि नत्र भने... ! भनेर आतंकित पार्दथ्यो ।  

हरेक कुरामा ‘नत्र भने’ भन्ने त्यस दिन पनि लोग्नेले पुरानै शैलीमा भन्यो, ‘छिट्टै पानी तता, नुहाउनु छ । नत्र भने... !’

सहँदासहँदा लुरुलुरु भन्दा खुरुखुरु गर्दै जाँदा अचाक्ली झन बढ्दै गएर सहनै नसकेपछि प्रतिकारमा श्रीमतिले त्यो दिन भने भनिछन्, ‘कतिको ख्याँस्ख्याँस् ख्याँस्ख्यास् ! नत्र भने के गर्छौ, गर ।’

‘नत्र भने, के गर्नु नि ?  चिसै पानीले नुहाउँछु’ लोग्नेको जवाफ रहेछ ।

त्यस्तै ‘नत्र भने...’को औजार अहिले नेपाली राजनीतिमा अश्त्र बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आश र त्रासका लौरी चलाउने अचुक अश्त्र ‘नत्र भने...’ बनेको छ । समाजवादी आन्दोलन समताको राजनीति हो तर उनलाई सबै त समान हुन् तर उनी भने विशेष हुँ भन्ने मानसिकताले ग्रसित हुँदै गएका छन् । ‘नत्र भने...’ को राजनीतिले सरकारी नेकपा र कांग्रेसलाई पनि गुट समस्या घर्काउन, ब्यबस्थापन गर्न, गम्भीर विषय अन्यन्त्र मोड्न आश र त्रासको हतियार बनेको छ । कैयौँ गम्भीर विषय बहसबाट, आन्दोलनबाट, संसदीय बहसबाट हराएर सरकार टिकाउने, गिराउने, समीकरण फेर्ने खेल र बहसमा पुगे । ‘नत्र भने...’को कुटनीतिक सक्रियतामा जवाफ दिइँदै छ ।
   
विरोधका स्वर दबाउन इन्काउण्टर संस्कृति भित्रियो । आलोचनात्मक चेतका कारण गिरफतारी हुन थाले । तर व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजकीय कौशलहीनताका कारण पनि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिनु मात्र परेन, रोष्टमबाट प्रधानमन्त्री फिर्ता समेत  हुनुपर्यो । सरोकारवालाहरुसँग छलफल र निकासका तरिका खोजिएको भए, त्यो साँस्कृतिक आक्रमण सोचिदैनथ्यो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले इन्द्रजात्रामा गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपरेको पाठ सिक्न सकेन । दम्भले न इतिहासबाट सिक्छ, न चेत्छ । सर्वज्ञ सोच्ने अहंकारले न दूरगामी सोच राख्न सक्छ, न व्यवस्थापकीय कौशलता नै राख्छ । 

मिलन भएर पनि मिश्रण नभएको सरकारी नेकपाको एकता प्रक्रिया अहिले भने घमासान गुटभिडन्त छायाँले ओझेलमा प¥यो । पोलिटब्यूरो बन्न सकेन । कामकाजी केन्द्रीय समतिको कुरा छोडिदिउँ, स्थायी समितिको हैसियत समेत खुम्च्यो । सचिवालयको अख्तिकार दुई नेताको कोटरीबास भयो । चौतर्फी घेरिएका प्रधानमन्त्री विषयलाई अन्यन्त्र मोड्ने बहाना चाहिन्थ्यो । पूर्व समूहको आवेग र एकता चाहिन्थ्यो । त्यसका लागि उनले एकातर्फ चुनावी अंकगणितीय मतलाई विषय बनाए भने अर्कातर्फ एमालेको सैद्धान्तिक नारा ‘जनताको बहुदलीय जनवादलाई’ उराले ।  त्यो त माओवादीलाई हेपाईको चरमता थियो भने त्यसले समूह आवेग तयार भएर पूर्वसमूहमा माओवादी पचाउने मनोदशा तयार हुन्थ्यो । अर्कातर्फ उनले आशबहादुर माओवादीभित्र खेल्दै तोडफोड सुरु गरे । गुटैगुटका प्रतिनिधी मन्त्रीहरुलाई नडराउनुस् कुनै पनि मन्त्री हटाउन्न भनेर सहयोग गर्नुस् ‘नत्र भने...’ को सत्ता केन्द्रीकरणको त्रासको लौरी उचाले । टिम भावना अर्थात सामूहिक जिम्मेवारीलाई केन्द्रीकरणकोे अभिव्यक्ति हुनुपर्नेमा बफादारिता फेर्ने ‘नत्र भने...’को आदेश अश्त्र थियो । 

हेपेर औकात देखाई दिनेको अचाक्ली त बालुवाटार दर्शनभेटमै घण्टौँ कुरेर अपमानित भएका नेताहरुलाई बिझेकै थियो । अब त ह्याँकुलाले नै पेल्न थालेको अनुभूति प्रचण्डले गरेर भद्र सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक गरे । मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन, सरकार नेतृत्व फेर्ने वा मध्यावधि चुनावको हल्ला बजारमा फ्याँकिदिएर पार्टी र जनमतको नाडी छाम्ने कोशिस भए । पक्ष प्रतिपक्षका नेताहरुबीच गोप्य कुराकानी हुनु अनौठो विषय हैन तर प्रचण्डले रोजेको समय र दिन खोजेको सन्देश भने ‘नत्र भने...’ को पछिल्लो तुरुप कांग्रेस नेतृत्व शेरबहादुर देउवासँगको एकल लामो भेटघाट हो । राजनीति अंकगणितका हिसावले मात्रै चल्दैन सम्भावनाको खेल पनि हो । स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला चुनावमा गएकै हुन् । पचासको मध्यमा एमाले र कांग्रेस पालैपालो झिनो संख्याका सूर्यबहादुर थापा र र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्व स्वीकार गरेकै हुन् । भारतमा पनि चौधरी चरण सिंह र देवीगौंडा नेतृत्वको सरकार संयोगको खेल थियो । अझ यहाँ रामरामे÷होलिवाइनका खेल त चल्छन् नै ।
    
कलाविहीन राजनीतिक मैमत्तताले राम्रा विषयको पनि स्वमित्व लिन सक्दैन । नेता वा राजनीतिक पार्टीलाई विश्वास गुम्नु भनेको नैतिक पूँजीको ढुकुटी रित्तिनु हो । तब ’नत्र भने...’को राजनीतिक सिद्धान्तका आधार कृत्रिम आतंक तयार गर्न हावामा तरवार चलाउनु र भयदोहन गर्नु पर्छ । भयदोहन अर्थहीन भएपछि भने कालान्तरमा चिसै पानीले नुहाउँछु भन्ने अवस्थामा पुग्छ । शक्तिका सामने तर्क, आदर्श, सिद्धान्त, बाचाबन्धनको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारी नेकपाको एकता सैद्धान्तिक एकता थिएन । वास्ता पनि गरिएन । अहिले फाल्टु अथवा औचित्यहीन बहस ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ वा ‘एक्काइसौ शताव्दीको जनवाद’को बहस हिङ बाँधेको टालोको गन्ध मात्रै हो । तिनीहरु नैै सिद्धान्तका कुरा निकाल्दैछन् जसलाई सिद्धान्त काउसो बनेको छ । एकता समाजवाद र समृद्धिको आदर्शले प्रेरित नभई राजकीय शक्ति हत्याउनै मञ्चन मात्र थियोे । गुटका रडाका तह लगाउने दुई अध्यक्ष सामने चुत्थो विकल्प मात्र थियो । त्यसका  बाछिटा अहिले देखिएका मात्र हुन् । अहंमा ठेस लागेपछि ‘नत्र भने...’का खेल चालु भएका हुन् । अहिले सरकारी नेकपामा  ‘नत्र भने...’ का धम्की चरम अवस्थामा पुगेको छ । मिडियाका चटपटे खुराक त बनेकै छन्, पक्षधरता अनुसार सामाजिक सञ्जालमा पनि छताछुल्ल मनोरञ्जन बनेका छन् । प्रतिपक्ष कांग्रेस समेत ‘नत्र भने...’को दन्तबझानमा हाम फाल्यो । गम्भीर थाँती रहेका विषय भने मिडिया र आम जनसंघर्षका बहस र आन्दोलनबाट हराए । 

अन्तमाः शक्ति प्यासाका कारण गुट फुट्दै छन् । आशबहादुरहरुले आप्mनो मालिक फेर्दैछन् । प्रलोभन र त्रास एकैचोटी फैलाइँदै छ । यो खेल केही दिन चले पनि या त सक्किनु नत्र फेरि सम्झौता गरेर चिसै पानीले नुहाउनु अहिलेको सरकारी नेकपाभित्रको रडाकोको अन्तिम परिणाम हुनेछ । 

नरेन्द्रजंग पिटर

लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय