‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ किन सरकार ?

ehulaki
उदय जीएम | असार १८, २०७६ बुधबार | 0

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लोभलाग्दो नारा छ सरकारको । सरकार सञ्चालनको अभिभारा, जिम्मेवारी वा मौका पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नारा पनि पक्कै त्यही नै होला । व्यवहारिकरुपमै कार्यान्वयन हुनसकेमा यो नाराको सार्थक उपभोग नेपाली जनताले गर्न पाउने थिए ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालापछिको पहिलो दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकार छ मुलुकमा । सरकारको इच्छाशक्ति भएमा जे पनि गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ । यसअघि केही महिनाको रामछायाँ जस्ता लाग्ने अस्थिर सरकारहरुले त मुलुकमा केही गर्नसक्ने अवस्था नै थिएन भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । तर, अहिलेको सर्वशक्तिमान ठानिएको सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला छ । प्रतिपक्षी लगायत समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिएर होस्टेमा हैसे गर्दै अगाडि बढेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई सफलताको शिखरमा पुराउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । अहिलेको सरकारले गर्न सकेन भने कहिल्यै गर्न सकिँदैन भन्ने खतरनाक अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने वर्तमान सरकार ‘कि गर कि मर’को स्थितिमा छ । यो सरकार असफल भएमा एकातिर अस्थिर सरकार भएकाले केही गर्न सकिएन भन्ने नेताहरुको हिजोका अभिव्यक्ति खण्डित हुनेछन् । अर्कोतिर, २००६ सालमा रोपिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आगामी दिनमा रसातलमा भासिने छ र भारतको पश्चिम बंगालमा झै कम्युनिष्टलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसकारण पनि यो सरकारले केही गर्नैपर्छ । नगरे यो सदाका लागि सकिन्छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को यो सपनालाई विपनामा रुपान्तरण गर्नु खेलाँची हैन । यसलाई साकार रुप दिन सरकार आफै अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजना बनाएर सिङ्गो शक्ति त्यसमा होम्न जरुरी छ । तलदेखि माथिसम्म, वरदेखि परसम्म, तलदेखि माथिसम्मको सम्पूर्ण बल र बुता प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । विडम्बना ! सरकारको ताल भने बेत्तालको देखिन थालेको छ । ‘काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ बरालिएको छ ।

सरकार एकपछि अर्को कदममा फस्दै गएको छ । एकपछि अर्को कदममा चुक्दै गएको छ र समग्रतामा भन्दा यसले अलोकप्रियताको चुली चुम्ने खतरा मडारिइरहेको छ ।

केही थान मान्छेहरुको बलिभेदीमा सरकार
सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा यसले यातायातमा सिण्डिकेट तोड्ने प्रयास थाल्यो र शुरु भयो मुक्तकण्ठले यसको प्रशंसा । ‘अब सरकारले केही गर्छ’ आशा पलायो जनतामा । कि हातै नहाल्नु थियो हात हालेपछि पार लगाउनुपथ्र्यो । खै कुन्नि ? केही थान मान्छेहरुको स्वार्थको बलिभेदीमा झुण्डियो सरकार । यातायातमा सिण्डिकेट तोड्ने विषयमा सरकारले घुँडा टेकेपछि शुरु भयो ओली सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणीको सिलसिला । यो सिलसिला अझै तीब्र बन्दै गएको छ ।

होलिवाइनको चुक्ले
मध्यपश्चिम पहाडी क्षेत्रमा नवागन्तुक पाहुनाहरुलाई ‘चुक्ले’ले स्वागत गरिन्छ । ‘जाँड’लाई त्यहाँका स्थानीयहरुले ‘चुक्ले’ भन्छन् । त्यस्तै, सरकार पनि केही व्यक्तिकै लहलहैमा लागेर होलिवाइनको चुक्ले चखाउनतिर लाग्यो । एकातिर संविधानले धर्मनिरपेक्षताको परिकल्पना गरेको छ, अर्कोतिर सरकार चाहिँ कुनै अमूक धर्मका लागि करोडौं खर्च गर्दैछ । यो आफैमा विवादित विषय बन्यो र यसले सरकार अर्थात ओली क्रेजले ओरालो यात्राको प्रारम्भ गर्यो ।

विधेयकहरुमा दम्भको गन्ध
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो सरकार भएकाले स्वाभावैले यसको काँधमा धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो र छ । पक्कै पनि सरकारले विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नैपर्छ । तर, कानुनका लागि विधेयक निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ दुईतिहाईको दम्भको गन्ध फैलिएको छ जताततै । सरोकारवालाहरुसँग बृहत छलफलबाट सबै पक्षको हितलाई दृष्टिगत गरी विधेयकहरु ल्याइनुपर्नेमा दुईतिहाईको दम्भ प्रदर्शन गर्दै चोरबाटोबाट विभिन्न विधेयकहरु ल्याउँदा ती सबै विवादित बने । गुठी विधेयकका सन्दर्भमा त झन सरकारले घुँडा टेक्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता ल्याउनु, मिडिया काउन्सिल विधेयक विवादको घेरामा पुग्नु, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक पनि उत्तिकै विवादित बन्नु जस्ता कुराहरुले सरकार सबैतिरबाट एक्लिँदै गएको छ ।

आइफामा सरकारी लगानी
भारतीय निजी क्षेत्रको इन्टरनेशनल इण्डिया फिल्म एकेडमी (आइफा) अवार्ड आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा नै सहमति दिएको र त्यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको तर्फबाट खर्च हुने समाचारहरु यतिबेला सार्वजनिक भइरहेका छन् । समाचारकै क्रममा यताचाहिँ आर्थिक अभावले गर्दा देशकै विभिन्न फिल्म अवार्डहरु भने अलपत्र परिरहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएका छन् । आइफा भारतको एउटा निजी कम्पनी हो । नेपालका विभिन्न टेलिभिजन वा सञ्चारमाध्यमहरुले आयोजना गर्ने फिल्मी तथा साङ्गीतिक अवार्डजस्तै हो आइफा पनि । देशले नै आयोजना गर्ने फिल्म अवार्डहरु अलपत्र अवस्थामा रहँदा एउटा भारतीय निजी कम्पनीका लागि त्यत्रो रकम दिइनु सर्वथा गलत छ । भन्न त सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्नसक्छ तर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकताको क्षेत्र यो हुँदै होइन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु थाँती रहेका छन् । यो बाटोबाट ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई साकार पार्ने दिशामा पुग्नु असम्भव छ । ‘काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ किन सरकार ?

उदय जीएम

लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा ई हुलाकी डटकमका प्रधानसम्पादक हुन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय