संसदको अर्थ समितिले आज सर्बोच्च अदालतको एनसेल सम्बन्धि निर्णय तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितीले पटक पटक कर बाट कम्पनिले उन्मुक्ति पाउनुमा सरकार र मातहतका निकायको पनि दोश औल्याएको छ । समितिले एनसेलले तिर्नु पर्ने रकम ७३ अर्ब ६३ करोड भएको निस्कर्स पनि निकालेको छ ।
