‘अनिवार्य शिक्षा नलिनेले स्थानीय सरकारको सुविधा नपाउने’

ehulaki
ई-हुलाकी | बैशाख ९, २०७६ सोमबार | 0

कैलाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०८५ सालसम्ममा अनिवार्य शिक्षा नलिने शैक्षिक संस्थाले स्थानीय सरकारको सुविधा नपाउने बताएका छन् । 

आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा उनले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पारित भइसकेको बताए ।     
     
 “अनिवार्य शिक्षा नलिने शैक्षिक संस्थाले बैंकमा खातासमेत खोल्न पाउँदैन”, उनले भने । मन्त्री पोखरेलले चाँडै नै साक्षर नेपाल घोषणा गर्दै शिक्षित नेपाल बनाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताए । 

गत वर्ष तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेकामध्ये दुई लाख ५४ हजार बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याइसकेको र बाँकी ६० हजारलाई स्थानीय सरकारले घरधुरी सर्वेक्षण गरी आफैँले स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने मन्त्री पोख्रेलको भनाइ थियो ।     
     
मन्त्री पोखरेलले नेपालको शिक्षामा ७९ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षाको योगदान रहेकाले सार्वजनिक शिक्षाको एजेण्डालाई मजबुत बनाउनुपर्ने र अरु प्रणालीलाई यसको पूरक हुनेगरी लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको परीक्षा हुने, नतिजा प्रकाशन हुने, पढाउनेलगायत विषयका सन्दर्भमा देशभरि लागू हुनेगरी शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरिरहेको उन बताए । 
 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय