खोलो तर्यो, लौरो बिर्सियो

ehulaki
लेखक
रमेश विष्ट | बैशाख २५, २०७६ बुधबार | 0
लेखक

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकका संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई यति धेरै महत्व सायदै दिइएको होला । २०४७ सालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिएको थियो । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप २०७२ सालमा संविधानसभाको माध्यमबाट निर्माण भएको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताले स्थान पायो । संविधानका अक्षरहरुमा जति महत्वका साथ प्रेस स्वतन्त्रताले स्थान पाए पनि व्यवहारमा नेपाली सञ्चार क्षेत्रले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पाएका छन् त ? यो प्रश्न यतिबेला गम्भीर महत्वका साथ उठेको छ ।

संविधान निर्माणपछि तीन तहका सरकार र संसद् निर्माण भए । तीनवटै सरकार र संसद्ले कानुनहरु निर्माण गरिरहेका छन् । कतिपय पुराना कानुनहरु विस्थापित गर्दै नयाँ कानुनहरु निर्माण गर्ने क्रममा संविधानमा प्रतिबिम्वित भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्ताअनुरुप कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने थुप्रै प्रावधानहरु कानुनहरुमा समावेश गरिएका छन् । मुलुकी फौजदारी संहितामा भएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी व्यवस्था सच्याउने माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सडकमै आर्लिन पर्ने परिस्थिति आइप¥यो । मुलुकी फौजदारी संहितामा भएका प्रेसविरोधी प्रावधान सच्याउन सरकारले समिति गठन गरे पनि उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार संहिता संशोधन हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि थुप्रै प्रेससँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण हुने चरणमा छन् । संघीय संसद्बाट निर्माण हुने ती कानुनहरुका बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरिएका छैनन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनहरुमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन सकिने थुप्रै प्रावधानहरु छन् । जुन प्रावधानहरु नेपालको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताभन्दा फरक छन् ।

बनिरहेका कानुनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी नहोस् भन्नका लागि महासंघले विभिन्न किसिमका दबाब अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । महासंघको अभियानले सरकार र सरोकारवाला पक्षलाई केही दबाब परे पनि विश्वस्त हुने वातावरण बन्न सकिरहेको छ्रैन ।


संख्यात्मकरूपमा स्थानीय तह धेरै भएकोले पनि उनीहरुले बनाएका कानुनहरुको बारेमा गहिराईसम्म पुगेर बुझ्न कठिन भइरहेको छ । जानकारीमा आएका  स्थानीय तहका कानुनले पनि सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहितका कानुनहरु निर्माण गरिरहेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरु निजी सञ्चार क्षेत्रको विकासभन्दा आफै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने र निर्देशित समाचार सामग्री प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुनहरु पनि प्रेसमैत्री देखिदैनन् । स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिताको अभ्यासलाई निषेध गर्ने किसिमबाट नै प्रदेशका कानुनहरु आएका छन् । पत्रकार महासंघको दबाबका कारण केही प्रदेश सरकारहरुले प्रेसविरोधी प्रावधानहरु परिवर्तन गरेका छन् ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका छ । राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि नै खुलेको सञ्चारमाध्यमहरुको जगमा नेपाली प्रेसको विकास भएको हो । आवश्यक पर्दा आफ्ना कलमहरुका माध्यमबाट नभई सडकमै ओर्लिएर नेपालका पत्रकारहरुले स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गरे । पछिल्लो समय तत्कालीन राजाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि प्रेसमाथि चर्को दमन भयो । लोकतन्त्रमा मात्रै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पत्रकारहरु संघर्षमा होमिए । निरंकुशताको चर्को दमनमा परेको राजनीतिक दलहरुका लागि पत्रकारहरुको आन्दोलनले सहयोगमात्रै पु¥याएनन् मार्गदर्शन नै ग¥यो । नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा त्यो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण थियो । आन्दोलनका ती दिनहरुलाई फर्केर हेर्दा प्रत्येक पत्रकारलाई गौरव अनुभूति हुने गर्छ । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पत्रकार महासंघलाई तत्कालीन सत्ताले आठौं दलको संज्ञा दिएको थियो ।

संविधानसभा, गणतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता त्यतिबेला प्रेस जगतको एजेण्डा थियो । राजनीतिक दल, प्रेस र नागरिक समाजको नेतृत्वमा मुलुकमा युगीन परिवर्तन भयो । दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भयो । मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश ग¥यो । त्यही प्रणालीलाई ऐन, कानुनबाट व्यवस्थित गर्ने समयमा भने राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार परिवर्तन भयो । प्रेसका अधिकारहरु कुण्ठित गर्ने र दायरालाई साँघुरो बनाउने किसिमबाट ऐन कानुनहरुको तर्जुमा हुन थालेका छन् । यो प्रेस जगतका लागि अत्यन्त दुःखद् र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । 

समाचार लेखेकै कारण अहिले पत्रकारहरुले फौजदारी कानुनहरुको सामना गरिरहनु परेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको तरवार पत्रकारमाथि झुण्डिरहेको छ । सार्वजनिक अपराधदेखि राज्यविरुद्धको कसुरमा पत्रकारहरु हिरासतमा बस्न बाध्य छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुसमेत लत्याउँदै चिलले कुखुरा छोपेजस्तै गरी पक्राउ गरिएका छन् । विधि र पद्धतिको खिल्ली उडाइएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा सत्तापक्ष आक्रमक ढंगबाट अघि बढिरहेको छ भने प्रतिपक्ष रहस्यमयी ढंगबाट मौनता साँधिरहेको छ । अब नेपाली प्रेसले आन्दोलनको समयमा खेलेको भूमिकाको हिसाव माग्ने समय आएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रले पनि परिवर्तन खोजेको छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रमको अपेक्षा स्वाभाविक पनि थियो । विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्राज्ञिक अभ्यासको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रा प्रयाससमेत हुनसकेका छैनन् । हामीसँग सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि कुनै ठोस योजना छैन ।
कमजोरी सञ्चार क्षेत्रबाटै पनि भएको छ । खासगरी छरपष्ट ढंगबाट खुलेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले सम्प्रेषण गर्ने सामग्रीले समग्र प्रेसजगत नै अप्ठ्यारोमा परेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका अनलाइनहरुले गर्दा समग्र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई नै कमजोर बनाएको छ । मिडियामा देखिएका विकृति र विसंगतिले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन चाहनेहरुलाई बल मिलेको छ । थोरै कमजोरीले धेरै राम्रा पक्षहरु ओझेल पारेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, कानुन निर्माणको पेचिलो संघर्ष र पत्रकारका भौतिक सुरक्षाको चुनौतीले श्रमजीवी पत्रकारका पेशागत हक, अधिकारका मुद्दा ओझेल परेको छन् । अहिले पनि स्वतन्त्रता पहिलो विषय बनिरहेको छ । एउटै उद्देश्यका लागि लडेका राजनीतिक नेतृत्व र प्रेसले आन्दोलनका भावना र साझा एजेण्डा बिर्सदा अहिले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था किमार्थ उचित छैन ।

प्रेसको आधारभूत चरित्र भनेकै आलोचना हो । आफ्ना बारेमा कुनै पनि आलोचना स्वीकार्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण यतिबेला पत्रकारका स्वतन्त्रताहरु खतरामा परेका छन् । प्रेस कसैको भजनमण्डली होइन । आलोचनात्मक चेत भएको जिम्मेवार पक्ष हो । लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारमा स्वस्थ आलोचनालाई उच्च महत्व दिइन्छ । 

समग्रमा अहिले पनि नेपाली प्रेस आफ्नो स्वतन्त्रताको लडाईमा नै छ । लामो र कठोर संघर्षबाट अघि बढेको नेपाली प्रेसले आफ्ना अधिकारहरु संरक्षण गर्ने हैसियत र सामथ्र्य राख्दछ । नेपाली प्रेससँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दरिलो साथ छ । सुदृढ एकता छ र आफ्नो अधिकारका लागि लड्न चाहिने ज्ञान, सीप र क्षमता छ । दल र सरकारले सँगैको सहयात्रीलाई ‘खोलो त¥यो, लौरो बिस्र्यो’ जस्ता व्यवहार गरेका छन् । तर, हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै अभ्यासमा छौ भने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ । 

रमेश विष्ट

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय