बीआरआई र नेपाल : तर्सिएका भारत अनि अमेरिका

ehulaki
सुवास जीसी | बैशाख २६, २०७६ बिहिबार | 0

गत अप्रिल २६ र २७ गते चीनको राजधानी बेइजिङमा एशिया, अफ्रिका र युरोपसहितका करिब ४० देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा राष्ट्रप्रमुखहरु सम्मिलित बहुचर्चित र अत्यन्तै महŒवाकाङ्क्षी चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय फोरम सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनले ३८ बुँदे सामूहिक प्रतिबद्धतासहित तीन परिशिष्टमा ६४ वटा परियोजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । 

पूर्वी एशियाको नेपाल, पाकिस्तानलगायतका देशहरु सम्मिलित सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएकी थिइन् । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राखिएको प्रस्तावलाई बीआरआईले पारित गरेको छ । परिशिष्टका ६४ वटा बँुदामध्ये इकोनोमिक करिडोर एवं कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित ३५ वटा परियोजनामा २३औँ नम्बरमा नेपालसम्बन्धी बँुदालाई समावेश गरिएको छ । बँुदामा भनिएको छ, ‘द नेपाल–चाइना ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क इन्क्लुडिङ नेपाल–चाइना क्रस–बोर्डर रेलवे’ । यससँगै नेपाल बीआरआईको एक अङ्ग बनेको छ र बीआरआईमा नेपाललाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अन्यौल पनि हटेको छ । 

के हो बीआरआई ?
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ चिनिया“ सरकारको महŒवाकाङ्क्षी अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना हो । छिमेकी मुलुकलाई साथमा लिएर विश्व समुदायसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई खुला रूपमा अघि बढाउने चिनियाँ प्रतिबद्धता हो । खासमा चिनियाँ शक्तिले विश्वसामु स्थापित गर्ने रणनीतिक विकास योजना पनि हो । यातायात, पुल, विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका साथै स्पेसल इकोनोमिक जोन र करिडोरको निर्माण गरी आधुनिक विश्वसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने कनेक्टिभिटी बीआरआई हो । काजिकिस्तानमा भाषण गर्ने सन्दर्भमा चिनिया“ प्रधानमन्त्री सी जिनपिङले गत २०१३ मा यो अवधारणालाई प्रस्तुत गरेको थिए । सुरुमा यसलाई वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) भने पनि पछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआई भनियो । प्राचीन सिल्क रोडको ठाउँमा यसलाई अहिले आधुनिक सिल्क रोडको रूपमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौं । 

बीआरआई र नेपाल
लामो छलफल र बहसपछि नेपालले बीआरआईमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । वास्तवमा भारतलगायत पश्चिमा शक्ति केन्द्रको जोड बीआरआईमा नेपाल सहभागी नहोस् भन्ने थियो । किनकि चीनको यो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाले पश्चिमा राष्ट्रहरुको विश्वसामु कायम भएको आर्थिक तथा राजनैतिक साम्राज्यवादलाई तोड्नेछ । पश्चिमाहरुको गिर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बढ्दो आर्थिक घाटालाई चुनौती दिंदै चीन विश्वशक्तिको रूपमा उदाउन सक्ने प्रवल सम्भावनाको रूपमा बीआरआईले लिइएको छ । नेपालमाथि भारतको एकछत्र राज छ । तीनतिरबाट नेपाललाई घेरेको भारतमाथि नेपाल सम्पूर्ण रूपले निर्भर छ । उसले नेपालमाथि हरेक प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । भारतको प्रतिकूल हुने कुनै पनि मामिलामा हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ । उसको प्रतिकूल हुँदा बित्तिकै नेपालले राजनीतिक, आर्थिक मूल्यहरु चुकाउनु पर्ने स्थिति छ । यसप्रकारले भारतले नेपालमाथि आफ्नो संविधान निर्माण गर्दासमेत उसलाई नसोधेको निहुँमा नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । यसरी हामी भारतमाथि नमिल्दो र एकोहोरो प्रकारको निर्भर हुनु परेको छ । यो परनिर्भरताले गर्दा हाम्रो देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक संरचना निकै कमजोर भएको छ र विस्तारै ध्वस्त हँुदै गइरहेको छ । 

यो प्रकारको पृष्ठभूमिमा बीआरआईले विश्व समृद्धिका लागि उठाएको त्यो विचार र सोचले हाम्रो जस्तो देशले पर्याप्त फाइदा उठाउन सक्ने स्थिति छ । एकातिर, कैयौँ वर्षदेखि भारतमाथि परनिर्भर हाम्रो पारवाहन नीति चीनसँगको सम्झौतापछि तोडिएको छ भने अर्कोतर्फ चीनसँग जोडिएर विश्व बजारमा पुग्न नेपालको लागि अर्को बाटो खुल्ला भएको  छ । 

बीआरआईबारे भारत र अमेरिका 
बीआरआईलाई लिएर अहिले अनेकाँै प्रकारका अड्कलबाजीहरु गरिएका छन् । खासगरी पश्चिमा राष्ट्रहरु, अमेरिका र भारतजस्ता देशहरु बीआरआईबाट तर्सेका छन् र उनीहरुको बुझाइ नकारात्मक र बीआरआई विरुद्व छ । बीआरआईले बनाउन सक्ने नयाँ शक्ति सन्तुलन र त्यसको विश्वव्यापी प्रभावबाट ती राष्ट्रहरुको शक्ति गुम्दै जाने खतराले उनीहरुलाई तर्साएको छ भने विश्वमा चीन महाशक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदाउने कुरा निश्चित छ । यसलाई रोक्नका लागि अमेरिका र भारतजस्ता देशले चीनविरुद्ध अनेकौं दुष्प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरुले बीआरआई कमजोर देशलाई कङ्गाल बनाउने परियोजना भएको प्रचार गरेका छन् । उनीहरुले यो चीनको ‘ऋणको पासो कूटनीति’ भएको आरोप लगाएका छन् । केही दिन पहिले जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयकी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक डेबरा ब्रोटिगमले एउटा आलेखमा अमेरिका र पश्चिमा चीनविरोधी राष्ट्रले लगाएको त्यो आरोप शत–प्रतिशत झुटा भएको कुरा उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्– “हामी आबद्ध जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको चाइना अफ्रिका इनिसियटिभले सन् २००० देखि २०१७ का बीचमा चीनले अफ्रिकामा लगानी गरेको ऋणबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा ऋणमा डुबेका त्यस्ता १७ देशमध्ये क्यामरुन र इथियोपियामा चीनको धेरै ऋण लगानी थियो । तर त्यो देशमा चीनको ऋण आधाभन्दा पनि धेरै थियो ।” यसरी उनले त्यो लामो लेखमा विश्वविद्यालयको अध्ययनले चीनले आफ्नो फाइदाका लागि ऋण प्रयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको बताएकी छिन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो सत्य हो कि नेपालको वैदेशिक ऋण सहयोगमा प्रमुख रूपले भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरु नै छन् । चीनको ऋण नगण्य छ । बरु नेपालका प्रायः जसो बलिया र आकर्षक भौतिक निर्माणमा चीनले सहयोग गर्दै आएको छ । तर भारत, अमेरिका तथा पश्चिमा राष्ट्रहरुले नेपाल र नेपालजस्ता मुलुकहरु बीआरआईमा सामेल भएको हेर्न चाहँदैनन् ।

बीआरआईका आधार तथा कार्यक्रम
बीआरआईको मुख्य जोड कनेक्टिभिटी हो । त्यो नीति निर्माणको साझेदारको सन्दर्भमा, जनसम्बन्धको रूपमा, आर्थिक सम्बन्धकोे रूपमा, पूर्वाधार विकासको रूपमा वा विश्वव्यापीकरणको रूपमा । यसरी राज्यको दिगो विकास नीतिको स्वरूपमा सहकार्य गर्ने, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटनमार्फत् जनसम्पर्क निर्माण गर्ने, बैङ्किङ तथा वित्तीय आर्थिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र विश्वव्यापीकरणको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी बीआरआईले आफ्ना आधारहरु निर्माण गरेको छ ।

यी कुराहरुकै आधारमा भर्खरै सम्पन्न सम्मेलनले ३८ बुँदे संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेको छ । बीआरआईले विकास नीति सिनर्जी, पूर्वाधारमा लगानीको बृद्धि, आर्थिक करिडोर, आर्थिक तथा व्यापार सहकार्य क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, वित्तीय तथा व्यापारिक साझेदार, आविष्कार र प्रविधि, सामुद्रिक सहकार्य, व्यावसायिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदानप्रदान जस्ता पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसकै आधारमा आर्थिक बृद्धि, नयाँ श्रोतको पहिचान, सामाजिक विकास गरी दिगो विकास गर्ने लक्ष्य बीआरआईले राखेको छ ।

बीआरआई र चीनसँगको सम्बन्ध
चीन हाम्रा लागि असल हो । उसको नेपाल नीति प्रष्ट छ । नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चीनको कुनै पनि हस्तक्षेप छैन । यद्यपि उसले तिब्बतबारे नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोणको अपेक्षा भने राखिराख्दछ । बीआरआईको संयुक्त घोषणापत्रको छैटौं नम्बरको बुँदामा भनिएको छ– “...हामी एक–अर्कोको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्छौं । हरेक देशलाई आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा कानुनका आधारमा आफ्ना विकास रणनीति तय गर्ने अधिकार र त्यो भन्दा बढी जिम्मेवारी हुन्छ ।” यसरी चीनले विगतदेखि नै नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै आइरहेको छ । वास्तवमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै यही हो । नेपाल बीआरआईमा सामेल हुन वा नहुन स्वतन्त्र छ । नेपाल बीआरआईमा हुनु भनेको माग्नका लागि होइन । विगतजस्तो माग्नकै लागि वा भौगोलिक हिसाबले नेपाल भूपरिवेष्ठित भएकै कारणबाट भारतसँग नेपालले आफ्नो मूल्य चुकाउनुप¥यो । त्यो छिमेकी, जसले नेपाललाई कहिल्यै स्वतन्त्र स्वीकार गरेन । हरेक हिसाबले आफ्नो अधीनमा राख्ने प्रयासहरु ग¥यो । देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकतामाथि पटक पटक हस्तक्षेप ग¥यो । तर नेपाल चुपचाप बस्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भइराख्यो । अब त्यो स्थितिको अन्त्यको आवश्यकता छ । त्यसकारण बीआरआई हाम्रो सम्मानसँग पनि जोडिनुपर्दछ । चीनले नेपाललाई हेर्दै आएको दृष्टिकोणलाई कायम राखेका मात्र नेपालको बीआरआईमा संलग्न हुन सक्दछ । यस प्रकारको स्थितिमाथि विचार गर्दा नेपालले बीआरआईमा संलग्न हुनु आत्मसम्मान र चीनसँगको सम्बन्धका दृष्टिकोणले पनि सही र उपयुक्त छ । बीआरआईका सन्दर्भमा भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताले नेपाललाई अझै सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालले के फाइदा लिन सक्छ ?
बीआरआईका मुख्य रूपले दुई वटा पक्ष छन् । प्रमुख पक्ष भनेको भौतिक संरचनाको निर्माण हो, जस अन्तर्गत सडक, रेल, विमानस्थल, सञ्चार सञ्जाललगायतका निर्माणहरु हुन् । जसको कारण यातायात सेवा छिटो र सजिलो होस् । अर्को पक्ष भनेको आर्थिक करिडोरको निर्माण हो । त्यस प्रकारका आर्थिक करिडोरको निर्माण गरी बजारका लागि आवश्यक उत्पादनको उत्पादकत्व बढाउने कामको सुरुवात गर्नु । नेपालका लागि यी दुवै पक्ष उत्तिकै महŒवपूर्ण छन् । प्राथमिक रूपले भौतिक संरचनाको निर्माण हाम्रा लागि महŒवपूर्ण पक्ष हो । अझ त्यसमाथि चीन–नेपाल रेल सेवाको सञ्चालन प्रमुख हो । २३ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको विषयले त्यो कुरालाई जोडेको छ । उक्त बुँदामा ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी, जसमा नेपाल–चीन क्रस बोर्डर रेल्वे पनि सामेल छ । यसरी चीन र नेपालले रेल सेवाको विस्तार गरेमा नेपालले आर्थिक सन्तुलनमा सुधार गर्न सक्ने थुप्रै अवसरहरु हुनेछन् । 

नेपालले अहिले दुईवटा पोर्टहरु प्रयोग गरेको छ । एउटा भारतको कलकत्ता, जो नेपालबाट करिब ९ सय ३२ देखि १ हजार किलोमिटर टाढा छ र अर्को चीनको तेन्जेन पोर्ट, जो नेपालबाट करिब ४ हजार ५ सय किलोमिटर टाढा छ । चीनको तेन्जिन पोर्टमा झण्डै १ सय ७० देशको सामान उपलब्ध हुन्छ । नेपालले भारतको कलकत्ताबाट ल्याउने सामान, भारतले चीनको तेन्जिन पोर्टबाट कलकत्ता लगेर फेरि नेपाल पठाउने गरेको छ । यसरी चीनको उत्पादन पनि हामीले तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु परेको छ । यसकारण चीन–नेपाल रेल सञ्चालन हुँदा वित्तिकै विश्व बजारका सामान सीधै नेपाल आउन सक्छन् । त्यो बाहेक ठूलो कुरा भारतको एकाधिकार पनि समाप्त भएर जानेछ । त्यसले गर्दा नेपालको पारवहन सहज बनाउन पनि बीआरआईमा नेपालको सहभागिता अनिवार्य छ । यससँगै नेपाल–चीनका अन्य व्यापारिक नाका खोल्न पनि प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यसरी नेपालले आर्थिक बृद्धि, सामाजिक प्रगति र वातावरणीय संरक्षणको सन्तुलनसहितको दिगो विकासका लागि बीआरआईको मञ्च प्रयोग गर्न सक्दछ ।

बीआरआईमार्फत् नेपाललाई परम्परागत बफर जोन, ल्यान्ड लक्डजस्ता मान्यताको विपरीत अब ल्यान्ड लिङ्क्डको रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । यसका लागि नेपालले बीआरआईसँग आफ्ना कार्यक्रमहरु स्पष्टसँग राख्नुपर्दछ र त्यही रूपमा डिल गर्नुपर्दछ । नेपालले चिनियाँ रेल ल्याएर मात्र हुँदैन, नेपालबाट रेल फर्किदा रित्तो जानु हुँदैन । यसका लागि व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गरी चीन पठाउन सकिने वा चीन हुँदै विश्व बजारमा जाने नेपाली उत्पादकत्वमा ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसो गर्न सकेमा मात्र देशले बीआरआईबाट फाइदा लिन सक्दछ । रित्तो रेल फर्काएर हामीलाई फाइदा छैन ।

बीआरआईबाट नेपालले सिक्न सकिने र फाइदा लिन सकिने धेरै क्षेत्रहरु छन् । चीनको आर्थिक विकेन्द्रीकरणको नीतिबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ । पूर्वाधार निर्माण, कृषि उत्पादनका क्षेत्र, पर्यटन प्रबद्र्धन, ग्रामीण विकास तथा लोक शिल्प, विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृति र कला, स्वास्थ्य र खेलकुदका साथै सिर्जनात्मक अर्थतन्त्रको निर्माणमा नेपालले बीआरआईबाट धेरै ठूलो फाइदा लिन सक्छ । वास्तवमा यो नेपालको विकासका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हुन सक्दछ ।
 

सुवास जीसी

लेखक अखिल (छैठौं)का केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय