मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आयोगको आपत्ति

ehulaki
----------------- | जेठ १, २०७६ बुधबार | 0

काठमाडौँ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले ल्याएकोमा मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ टोलीसँगको भेटमा मंगलबार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सँगसँगै मानव अधिकार रक्षाका लागि चुनौती खडा भएको बताएका छन् । उनले प्रेस स्वतन्त्रताको विषय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यसमा अध्ययन गरेर आयोगले आधिकारिक धारणा लिने बताए ।

आयोगले बुधबार मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानव अधिकार आयोगलगायतका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सँगसँगै आयोगसम्बन्धी विधेयककै विषयमा पनि अहिले केही चासो देखाउनुपर्ने अवस्था अाएको छ,' कार्यवाहक अध्यक्ष वस्तीले भने ।

प्रेस स्वतन्त्रताको विषय मानव अधिकारसँग पनि जोडिने भएकाले यसलाई ध्यानाकर्षणमा लिन भन्दै महासंघ टोलीले आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो । महासंघले यसअघि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायतसँग यस विषयलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेको १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने, न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी काउन्सिललाई दिने खालको प्रावधान विवादित छन् । यी प्रावधानमा आयोगका अधिकारीले पनि अचम्म मानेका छन् । 'कसैले मानव अधिकार उल्लंघन गरे तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयोगले जरिवाना निर्धारण गर्न सक्दैन,' आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने, 'तर मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गलत खालको समाचार लेखेमा १० लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान रहेछ, यो त अलिक अनौठो नै प्रावधान हो ।'

आयोग संवैधानिक निकाय हो । त्यसलाई त आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा तीन लाखभन्दा बढी जरिवाना गराउन नसक्ने व्यवस्था 'मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८' मा छ । तर सरकार नियन्त्रित खालको काउन्सिलले भने कुनै व्यक्तिले भूलवश गलत गर्दा पनि १० लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान रेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा उल्लेख छ । 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय