नेपाली राजनीतिका सात समस्या

ehulaki
नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ | जेठ ११, २०७६ शनिबार | 0

१, लोकतन्त्रमा चुनाव : गरिवले चुनाव कसरी लड्ने ?  

चुनाव महँगो भयो । अहिले चुनाव भड्किलो भएको छ । खर्चिलो भएको छ । कतिपय इमान्दार नेताहरु पनि के यो नै सही हो भन्ने ठाउँमा पुगेका देखिन्छन् । यसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्या उँदैन । इमान्दार (गरिव) नेताहरुले चुनाव कसरी लड्ने होला ?  यो निकै गम्भीर कुरा भएको छ । 

एउटा नगरपालिकाको मेयरको चुनावमा करोडौं रुपियाँ खर्च हुन्छ । एउटा ओडा अध्यक्ष लड्नको लागि ५० लाख रुपियाँ लाग्न थाल्यो । चुनावको लागि यो न्यूनतम खर्च हो । एउट प्रदेश सांसदले करोडौं रुपियाँ चुनावमा खर्च गरेको हेरेका छौं । हामीले जतिसुकै राम्रा कुरा गरौं । यस्तो चुनावले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । कमजोर बनाउँछ । 

चुनवमुखि लोकतन्त्रले के गर्छ ? हरेक नेता निर्वाचनमा जित्नलाई गैह्रकानुनी काम गर्ने । भनसुन गर्ने काम । लोकतान्त्रिक मूल्यविपरित पनि काम गर्न तयार हुन्छन् । त्यसको विरोध गरियो भने यो काम लग्ने मानिस हैन भन्छन् । राजनीतिलाई काम लाग्ने मानिस हैन ।

२, पार्टीले होइन, व्यक्तिले चुनाव लड्नु 

शासन प्रणालीका विभिन्न स्वरूप हुन्छन् । हामी चाहिँ कार्यकारी प्रमुख प्रणालीको निर्वाचनमा जानुपर्छ । सांसद अथवा सरकारका बनाउने निश्चित विधि बनाउनुपर्छ । पार्टीले चुनाव लड्छ । पाएको मतको आधारमा पार्टीले सांसदहरु छान्नुपर्छ । सांसदबाट फिर्ता बोलाउने प्राव्धान बनाउनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सांसदलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्दैन भने ५/५ वर्षसम्म किन राख्ने ? फिर्ता बोलाउने । अर्को पठाउने । 

कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । यसो गरियो भने यो (महँगो चुनाव) विकृति न्युन हुन्छ । यो सम्भावनातिर जानुपर्छ । छलफल जरुरी छ । 

३, संविधानलाई गतिशील नसोच्नु 

लोकतन्त्रमा प्रमुख जनता हुन्छन् । जनता सार्वभौम हुन्छन् । संविधान गतिशील हुनुपर्छ । संविधानलाई परिवर्तान गर्दै जानुपर्छ । संविधानअनुसार प्रणालीहरुलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ ।

लोकतन्त्र भनेको पार्टीहरु खोल्ने स्वतन्त्रता, पाँच/पाँच वर्षमा चुनाव लड्ने, सरकार बनाउने र प्रतिपक्ष हुने मात्र होइन । ५ वर्षको मात्र खेल होइन । निरन्तार चलिरहने प्रक्रिया हो । यसका लागि जनतालाई सँधै क्रियाशील बनाइरहनुपर्छ । योबारे हाम्रो ध्यान किन जाँदैन ? 

चुनाव चित्ने । ५ वर्षपछि जिम्मेवारी सकियो भनेर सोच्नु हुन्न । जनताका लागि निरन्तर काम गरिरहनुपर्छ । जनता कसरी क्रियाशील भइरहन्छन् ? हरेक समय महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यवस्था पनि क्रियाशील बनाउनुपर्छ । जनताले पनि निगरानी, हस्तक्षेप र दवाव दिइरहनुपर्छ । यस्तो वातावर बनाउनु आवश्यकता छ । 

४ प्रधानमन्त्री प्रणाली, बुझाइमा कमजोरी

हामीले प्रधानमन्त्री प्रणाली भनिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीले जे भन्छन्, त्यो मान्नुपर्छ ? प्रधानमन्त्रीले देशको हित विपरित बेल्यो भने, जनताको  विरुद्धमा बोल्यो भने वा संविधानको मर्म विपरित काम गर्यो भने त्यसको विरोध गर्नपर्छ । मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सवच्छ आलोचना गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बोल्न थाल्यो भने उसले राजिनामा दिनुपर्छ भन्न थालिन्छ । मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका दास हुन् कि जनताका सेवक ? प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको क्षेत्राअधिकारबारे पार्टीभित्र बहस गर्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? यसको सीमा हुन्छ । लिडरसँग केही पनि कुरा मिलेन भने आफैले राजीनामा दिने वा केही कुरा मिलेन भने प्रधानमन्त्रीले नै बर्खास्त गरिदिने पनि हुन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रणालीमा मन्त्री हुनुभनेको प्रधामन्त्रीले भनेको सबै कुरा मान्नु होइन । क्याविनेटमा छलफल हुनुपर्छ । निर्णय हुनुपर्छ । छलफल नभई प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्ने गरिन्छ । छलफलबिनाको सर्कुलर घातक हुन्छ । यसबारे छलफल हुनुपर्यो  । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैतिर यस विषयमा भ्रम छ । यसलाई सच्याइएन भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । 

५, वकिलहरुको देश   

हामीले नेपाल वकिलहरुको देश बनायौं । आफ्नो स्वतन्त्रता मार्ने । आलोचनात्मक चेत मार्ने । एउटाएउटा पार्टीको झन्डा बोक्ने । सही कुन । गलत कुन । आआफ्नो झन्डाको पक्षमा फैसाला गर्छन् । हत्यारा होस् । बलत्काली होस् अथवा अपराधी होस् । आफ्ना पार्टीका हुनासाथ पक्ष गरिहाल्ने । पैसा बोकेर अदालत जान्छन् । जिताउँछन् । लोकतन्त्रमा यो गलत भइरहेको छ ।

संविधानका धाराहरुबारे आआन्नै स्वार्थले ब्याख्या गरिरहेका हुन्छौं । नेपाली काँग्रेसका वकिलहरुले एउटा तरिकाले ब्याख्या गरिदिने, कनेकपा (एमाले)हरुले अर्कै तरिकाले ब्याख्या गर्ने । यो कस्तो देश हो ? संविधानका धारा पनि त्यस्तो हुन्छ ? 

काँग्रेसका ५/१० जनाले फरक मत राख्लान् । नेकपाका ५/१० जनाले फरक मत राख्लान् । कम्युनिस्ट पार्टीका जति सबैको एकै धारणा, काँग्रेसका जति सबैको अर्कै धारणा हुन्छ । यो गलत भइरहेको छ । स्वतन्त्र, चेतनशील, सक्रीय, सचेत र चेतनशील नागरिकबिना लोकतन्त्र सफल हुँदैन । सुदृद हुँदैन । 

जुन मानिस पार्टीमा जोडिदैनन्, ती राष्ट्रसेवकको रोष्टरमा पर्दैनन् । राजदूर नियुक्ति गर्दा वा अरु कुनै ठाउँमा नियुक्ति गर्नुपर्दा पहिलो आधार  पार्टीको सदस्य हेरिन्छ । पार्टीमा कुन नेताको पछाडि छ ? हेरेर मात्र उनको नाम रोस्टरमा पारिन्छ । 

६, भनसुन गरिदिने मात्र नेता

लोकसेवामा परीक्षा दिएका छन् । पास हुनुपर्योउ । सुरक्षा निकायमा परीक्षा दिँदैछन् । भनिदिनुपर्यो  । विश्विध्यालयमा संयन्त्र त्यस्तै बेहाल छ । पार्टीका वरिपरि बनाइन्छ । आफै संयन्त्रमा बस्ने । आफू प्राध्यापक हुँदा के क्राइटेरिया चाहिन्छ ।  बनाउने । अनि परीक्षाको विज्ञापन गर्ने ? यसरी पनि चल्छ विश्विध्यालय ? 

राजनीतिक परिवर्त भयो । कतिपयलाई यति लाई नै ठूलो परिवर्तन लागेको छ । हामीले  जीवन मूल्य परिवर्तन खोजेका हौं । राजनीतिक परिवर्तसँगै साँस्कृतिक रुपान्तरण खोजेका हौं । जीवन पद्धति नै यस्तो हुन थाल्यो । भनसुन गरिदियो भने नेता भइन्छ । भनसुन नगर्ने नेता नहुने । आजभोलि कतिपय नेताहरुको काम विहानदेखि बेलुकासम्म भनसुन गरिदिने भएको छ । 

७, राष्ट्रियताबारे कमजोर आत्मबल

हामी नेपाली हौं । नेपालबारे हामीले नै फैसला गर्न सकिन्छ । हाम्रो फैसला, हाम्रो निर्णयलाई कसैले अप्ठेरो पार्न सक्दैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । हामी आफैलाई कमजोर थान्छौं । यो आन्तरिक राष्ट्रियता हामीले बलियो बनाउनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरुले नयाँ परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्दा राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको छ । 

छिमेकीसँग नजिकी सम्बन्ध राख्छौं । अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्छौं । हामीले हाम्रो निर्णय आफै गर्छौं र सहयात्राको सम्बन्ध सबैसँग राख्छौं भन्ने आत्मबल हुनुपर्छ ।

हाम्रो जुन भूराजनीतिक अवस्था छ । यसले हामीलाई अवसर र सम्भावना दुबै  दिलाएको छ । यसमा हामीले अत्यन्तै राम्रो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनौं भने जोखिम हुन सक्छ । कूटनीतिक दक्षता चाहिन्छ । सुजबुझ चाहिन्छ । हिनताबोधबाट माथि उठेर यो कूटनीतिक क्षमतालाई मिलाउन सकियो भने हामीले नेपाललाई सुन्दर, राम्रो र सार्वभौम बनाउन सक्छौं । समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौं । 

विकास र समृद्धिका लागि पहिलो सर्त सुशासन हो । भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई छेड्नुपर्छ । जनतालाई विधि र नियमअनुसार सहज ढंगले पाउने सेवाको प्रत्याभूति नभइकन अथाव सुसानको प्रत्याभूति नगरिकन विकास र समृद्धिको कुरा भ्रम हो ।
 
(राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको 'लोकतन्त्र मानव अधिकार राष्ट्रियता र सुरक्षा चुनौति संरक्षण सवलीकरक्ष लेखाजोखा/वृहत राष्ट्रिय परामर्श'मा शुक्रबार प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश ।)


 

नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’

प्रवक्ता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय