राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबीच द्वन्द्व चर्किँदै

ehulaki
ई-हुलाकी | जेठ १२, २०७६ आइतबार | 0

प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनी फिर्ता पठाइ दिएपछि त्यो विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सांसदबीच दोषारोपणको क्रम सुरु भएको छ।

तोकिएको समयभित्र राष्ट्रियसभाबाट उक्त विधेयक फिर्ता नआएकाले आफूले प्रमाणीकरणका लागि त्यो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको जवाफ प्रतिनिधिसभाले दिएको छ।

आफूहरुले बाधा फुकाउने गरि फिर्ता पठाउन नसकिएको बेहोराको पत्र प्रतिनिधिसभालाई पठाइसके पछि पनि प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई पठाइएको राष्ट्रियसभाको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभालाई 'हेपिएको' ?

यो विषयलाई राष्ट्रियसभाका केही सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभालाई 'हेपिएको' रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।

एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनबाट पारित नहुँदै प्रमाणीकरणका लागि पठाइनु र प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक फिर्ता हुनुले अनेक प्रश्नहरु जन्माइदिएको छ।

दुवै सदनमा नेकपाको बहुमत भएका बेला यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्ने छ।

त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरुको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

किन पठाइयो प्रमाणीकरणका लागि

राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता आउनु पर्ने समय सीमाभन्दा ५ महिना ढिला गरेर प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागी पठाइएको देखिन्छ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, "एउटा अधिवेशनको अन्तिम समयमा उक्त विधेयक पेस गरियो र अर्को अधिवेशन सुरु हुँदा संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रियसभाका लागि तोकिएको समयसीमा सकिइसकेको थियो। जसले गर्दा उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु परेको हो।"

सयमसीमा सकिए पनि राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक माथिको छलफल लामो समयसम्म जारी नै राखेको थियो।

राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालको भनाइमा संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समयसीमा सकिएका बारेमा छलफल भएर तीन वटा विकल्पमा कुरा भएपछि प्रमाणीकरणको बाटो लिइएको हो।

उनले भने "संविधानमा गर्नै पर्ने जस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था नभएर, 'गर्न सक्ने छ' भन्ने भएकाले राष्ट्रियसभाले पारित गरेर जाने, प्रतिनिधिसभाले छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभामा उठेका विषयहरुलाई अगाडि बढाइदिने जस्ता विकल्प पनि आएका थिए तर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तेस्रो विकल्प सरकारले रोजेको हो।"

राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीका विचारमा आपसी सहकार्यको अभाव भएकाले यस्तो स्थिति आइपरेको हो।

उनले भने, "सङ्घीय संसदको सचिवालयकाबीचमा राम्रो सम्बन्ध र सहकार्य नहुनु अनि प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु पहिले सरोकारवालासँग छलफल नहुनुले विधेयक फिर्ता हुने अवस्था आएको देखिन्छ।"

राष्ट्रियसभामा ढिलाइ हुनुका कारण

राष्ट्रियसभामा विधेयक टेबल भए लगतै संसद अधिवेशन सकिएको थियो। जुन ३ महिना पछि मात्रै सुरु भएको थियो। तर विधेयका केही प्रावधान सुधार हुनु पर्ने पक्षमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु देखिए।

राहदानी जारी नगरिने प्रावधान अन्तर्गत कोही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्दैमा राहदानी नपाउने व्यवस्थामा सुधार गरिनु पर्ने, कुनै पनि सरकारी निकायले राहदानी नदिन लेखी पठाएमा राहदानी नदिने जस्ता व्यवस्था परिमार्जन गर्नु पर्ने पक्षमा राष्ट्रियसभा भित्र कतिपय नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरु थिए।

त्यो विषयमाथिको छलफलले पनि राष्ट्रियसभामा लामो समय लियो। आफूहरुले राखेका संशोधनमा सरकारलाई सहमत गराइसेका राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु त्यही अनुरुप विधेयक पारित हुने पर्ने अडानमा अहिले पनि कायम देखिन्छन।

ती संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गर्न नचाहेको हो कि भन्ने शंका समेत केही राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले गरेका छन्।

अब के हुन्छ

संविधानको धारा ११३ को ४ मा "राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा विधेयकलाई दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत वा संशोधनसहित पारित गरि पुन: पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने" व्यवस्था गरिएको छ।

तर यसरी फिर्ता भएको विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया के हुने भन्ने बारेमा संसदको नियमावलीका कुनै व्यवस्था नभएको बताउछन राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी।

अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पदाधिकारी र सचिवालय अनि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर अबको प्रक्रिया तय गर्नु पर्ने अवस्था छ। साथै राष्ट्रियसभाका सांसदहरुको संशोधनका बारेमा पनि के गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय लिनु पर्ने देखिन्छ।

तर कतिपय सांसदले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको र राष्ट्रियसभाले संशोधन गर्न चाहेको विधेयकलाइ राष्ट्रपतिले फर्काइ दिएर उक्त विधेयकमा दुवै सदनको साझा धारणा बनाउने अवसर दिएको रूपमा व्याख्या गरेका छन।

बीबीसी न्युजबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय