भारतको निर्वाचन परिणाम र नेपालमा त्यसको असर

ehulaki
मनोज भट्ट | जेठ १४, २०७६ मंगलबार | 0

भारतमा लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसको परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । सन २०१४ को आम निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले प्राप्त गरेको सिट संख्याभन्दा यो पटकको निर्वाचनमा २१ सिट बढाएर ३०३ सिटमा विजयी प्राप्त गरेको छ ।  यसपटक सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएको हुनाले भाजपा आफ्नो गठबन्धनको दवावबाट मुक्त भएर सरकारको गठन र सञ्चालन गर्नसक्ने हैसियतमा रहेको छ । अर्थात भाजपा पहिलेभन्दा झन शक्तिशालीरुपमा सरकार सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । भारतमा सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचन र त्यसबाट प्राप्त परिणामले भारतीय राजनीतिमा अन्धराष्ट्रवाद वा जातीय अहंकारवाद हावी हुनुका साथै त्यसले झन गम्भीररुपमा फासीवादी स्वरुप लिने खतरा बढेर गएको छ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा समेत कैयौ गम्भीर प्रकारका नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना समेत टडकारो रुपमा अगाडि देखा परेका छन् ।

नेपालमा २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको स्वामित्व ग्रहण गर्ने वा त्यसलाई सकारात्मक ढंगबाट लिने वा स्वागत गर्ने काम अहिलेसम्म भाजपाको सरकारले गरेको छैन । अर्थात भाजपाको सरकार नेपालमा कायम भएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताका विरुद्धमा छ । भारतले भनेअनुसार नेपालले  संविधानमा हिन्दू अधिराज्यलगायत भारतीय स्वार्थहरु जस्तै नागरिकताको प्रावधानलाई थप लचिलो बनाउने, राज्यका मुख्य कार्यकारी पदमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुलाई पनि लैजान सकिने, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको समीक्षा १०÷१० वर्षमा हुनुपर्ने, जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाई निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु समावेश नगरेका कारण भारतले नेपालमाथि ५÷५ महिनासम्म नाकाबन्दी लादेको थियो । अहिले पनि भारतको संस्थापन पक्ष नेपालमा हिन्दूराज्य कायम गर्न दृढ छ । हिन्दू राज्यको आडमा राजाको पुनस्र्थापना गर्नु नै भारतीय संस्थापन पक्षको मुख्य ध्येय रहेको छ । त्यसका लागि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर नै त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकिने छ । त्यसैले यो भन्नका लागि पर्याप्त आधार छ कि भारतीय निर्वाचनमा भाजपाको विजयले नेपालको राजनीति प्रतिगमनतर्पm जाने खतरा बढेर गएको छ । त्यसका साथै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता समेत थप खतरामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले भारतले भने मुताविकको राष्ट्रघाती संविधान संशोधन गर्न नमानेको र चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका कारण भारत असन्तुष्ट भएर ओली सरकारलाई गिराएर कांग्रेस माओवादीको सरकार गठन गरेको कुरा सबैका सामु प्रष्ट छ । तत्कालीन प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा समेत राष्ट्रघाती प्रकारको संविधान संशोधनको प्रयास भएको हो । यद्यपि संसदमा त्यो संशोधन प्रस्ताव असफल भएको थियो । वर्तमान भारतको संस्थापन पक्ष अहिले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा रहेकोछ र त्यसका लागि ओली सरकारलाई दवाब दिने कुरा पनि प्रष्ट छ । सरकारमा सामेल र सरकारबाहिर रहेका मधेशवादीहरुसँग यो सरकारले संविधान संशोधनका लागि सहमति जनाएको कुरा प्रेसमा उठ्दै आएको छ । सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गर्न सरकारले कथित तदारुकता नदेखाएका हुनाले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी सरकारमा सामेल घटकले दिँदै आएको छ । त्यसैले यो सरकारमाथि मधेशवादी र भाजपाको सरकारबाट संविधान संशोधनका लागि थप दवाब पर्नेछ । भारतीय स्वार्थ मुताविक संविधानको संशोधनको अर्थ हुनेछ– नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई थप कमजोर पार्ने काम हुनेछ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भारतमा सन् २०१९ को निर्वाचनमा भाजपाले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनेछ र म नेपालमा राजा बन्नेछु भनेर उदघोष गरेका थिए । यो बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि भाजपा हिन्दूवादी राजनीतिक संगठन हो । यसले नेपालका राजालाई हिन्दूहरुको सम्राट मान्दछ । भाजपाको राजनीतिक सामीप्यता राजासँग रहेको छ । राजाको पुनस्र्थापनाका लागि हिन्दूराज्यको माग भाजपा र राजवादीका साथै कांग्रेसको एउटा पक्षको माग बनेको छ । त्यसैले भारतमा भारतीय जनता पार्टीको विजयले नेपालका मधेशवादी, राजावादीहरुका साथै कांग्रेसभित्रको हिन्दूराज्यका पक्षधरहरुको मनोबल बढाएको छ । उनीहरु उत्साहित भएका छन् । भाजपाको प्रचण्ड विजयपछि वीरगञ्जमा निकालिएको जुलुस त्यसको एउटा उदाहरण हो ।
 
नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएको छ । जुन ऐतिहासिक महत्वको रहेको छ । यो सम्झौताको कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपालको भारतमाथिको परनिर्भतामा कमी आउने थियो । नेपालले व्यापार क्षेत्रमा क्रमशः स्वतन्त्ररुपमा विकास गर्दै जानसक्ने अवस्था पैदा हुन सक्थ्यो । यदि त्यस्तो भयो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो घाटा भारतलाई नै पुग्ने कुरा स्पष्ट छ । नेपाल भारतीय उत्पादनको खपत हुने ठूलो र एकाधिकार बजारको रुपमा रहिआएको छ । नेपाल आर्थिक दृष्टिकोणले स्वाधीन भयो भने नेपालले व्यापार घाटा व्यहोरेर भारतीय उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा स्थान दिने प्रश्न नै आउँदैन । भारतले नेपालमा त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन चीनसँगको नेपालको पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनमा वाधा पुर्याउने छ । त्यसका लागि भारतले वर्तमान सरकारलाई दवाव दिएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गर्ने छ । यदि सरकारले भारतीय दवावलाई स्वीकार गरेन भने वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न र आफूअनुकूलको सरकार बनाउन भारत अग्रसर हुने छ । 

भारतका लागि दक्षिण एशियामा चीनका कारण केही जटिलता र समस्या पनि थपिएका छन् । दक्षिण एशियामा चीनको प्रभावलाई कम गर्नका लागि भारतले नेपाल लगायतका मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने वाध्यता पनि रहेको छ । चीन र पाकिस्तानलाई एक्लो बनाउन र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको भिटो अधिकारसहितको स्थायी सदस्यका लागि भारतलाई नेपाल लगायतका मुलुकहरुको साथ र सहयोग आवश्यक छ । नेपाललाई चीनको नजिक जान नदिन वा चीनले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा वाधा पुर्याउन भारतले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गरेजस्तो वा केही लचिलो भएजस्तो प्रकटरुपमा देखाउने प्रयत्न गरेतापनि  भारतको विस्तारवादी चरित्रमा कुनै परिवर्तन हुने छैन ।

अन्तमा यो भन्न सकिन्छ कि भारतमा भाजपाको विजयले नेपालको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताका साथै देशको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ ।

मनोज भट्ट

लेखक नेकपा (मसाल) निकट राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज हुनुहुन्छ । उहाँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय