बहुमतले पारित गर्यो कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

ehulaki
ई-हुलाकी | जेठ २५, २०७६ शनिबार | 0

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा कोही पनि प्रतिपक्षी हुन नहुने बताएका छन् । सरकारले कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि सबै पक्षसँग व्यापक छलफलसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले कोही पनि प्रतिपक्षी बन्न नहुने बताएका हुन् ।
 
शनिवार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा साँसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाकृत काम हुन नसके पनि सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा मात्रै समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वाधार विकासको काम संघीय सरकारले गर्ने र गरिवी निवारणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।

बजेट विकेन्द्रीत गर्दा परिणाममुखी काम गर्न नसकिने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले १ करोड माथिका परियोजनामा मात्र बजेट व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पारे । साना लगानीका योजना कार्यान्वयनका लागि बजेटसहित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
 
मुख्यमन्त्री शाहीले गरिवी निवारणका लागि श्रम कम्पनी, श्रम सहकारी र श्रम समूहको परिचालन गर्ने मोडेलमा बजेट परिचालन गरिने बताए । हचुवाका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइएको प्रष्ट पारे । त्यसका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनीको आवश्यकता रहेकोले सरकार इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने निष्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

पहिचान भएका योजनाहरुको इन्जिनियरिङ कम्पनीले विस्तृत अध्ययन, सर्भे, डिजाइन र लागत इस्टिमेट तयार गर्ने र त्यस्ता योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा लगिने बताए । सरकारले आर्थिक विकासका लागि तत्काल जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भेरी बबई डाइभर्सनको बाँधमा ९ मेगावाट जलविद्युत आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रष्ट पारे । 
भौगोलिक विकटताका कारण तत्काल प्रदेश राजधानीसँग पहाडी जिल्लाहरुलाई जोड्नको लागि हवाई यातायातको आवश्यकता रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकार र नेपाल वायुसेवा निगमसँग अनुरोध गरिए पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे । कर्णालीका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुबाट प्रदेश राजधानीमा तत्काल यातायात सम्पर्क स्थापित गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशको आफनै हवाई सेवाको नीति लिइएको उनले बताए ।
 
मुख्यमन्त्री शाहीको जवाफपछि बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले पक्ष र विपक्षमा ध्वनि मत लिँदा नेपाली काँग्रेससँग सम्बद्ध साँसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा हुन्न भने मत व्यक्त गरेका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय