सुपुर्दगी विधेयक विरोधीमाथि रबरको गोली प्रहार

ehulaki
----------------- | जेठ २९, २०७६ बुधबार | 0

बीबीसी । हङकङमा सुपुर्दगी सम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकलाई लिएर जारी आक्रोशले हिंसाको रूप लिँदा सडकमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि प्रहरीले रबरको गोली प्रहार गरेको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरू वरपरका मुख्य सडकहरू अवरुद्ध पारेका छन् भने प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका छन् ।

सरकारले उक्त विधेयकलाई अघि बढाउँदैछ जसले मुख्य भूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज तुल्याउने छ ।

उक्त विधेयक जुन २० मा हुने अन्तिम मतदानपछि पारित हुने अनुमान गरिएको छ। तर हङकङको विधायिका परिषदले उक्त विधेयकमाथिको दोस्रो छलफलमा केही ढिलाइ गरेको छ ।

बेइजिङ-समर्थक विधायिका परिषदले भनेको छ बुधवार हुने भनिएको परिषदको बैठक अब 'पछि कुनै समयमा' हुनेछ । तर त्यस्तो समय निर्धारण भने गरिएको छैन ।

दशकौंपछि हङकङमा प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध रबरको गोली प्रयोग भएको यो पहिलोपल्ट हो। हालसम्म २२ जना घाइते भएका बताइएको छ भने ति मध्ये कसैको पनि अवस्था चिन्ताजनक छैन ।

के भइरहेको हो ?

हङकङमा उक्त विवादास्पद विधेयकमाथिको निर्धारित छलफल र मतदानअघि प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरूतर्फको आवागमन अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरिरहँदा हजारौं सहभागी विरोध प्रदर्शनका घटना सामान्यतया शान्तिपूर्ण नै देखिएको थियो ।

तर बुधवार प्रदर्शन चर्कंदा विरोध प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध अश्रुग्यास, रबरको गोली आदि प्रयोग भएको छ ।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई परै राख्‍न प्लाष्टिकको बारसहित कडा अवरोध सिर्जना गरेका छन् र अश्रुग्यास प्रहार हुनसक्ने चेतावनी सहितको ब्यानर प्रदर्शन गरेका दृश्य घटनास्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका समाचार च्यानलहरूमा देख्‍न सकिन्छ ।

तर त्यसले प्रदर्शनकारीहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउन सकेको जस्तो देखिँदैन र तिनीहरूले प्रहरीलाई आफूले पाएसम्मको बस्तुले प्रहार गरिरहेका छन् ।

हङकङको विधायिका परिषद्को भवनभित्र रहेका बीबीसीका पत्रकार ग्याब्रिएल गेटहाउस भन्छन् एकजना प्रहरीलाई चोट लागेको छ भने ढोकाहरूमा ताल्चा मारिएको छ ।

प्रहरी कमिश्नर स्टिभन लो वाइ-चुंगले घटनाको प्रकृतिलाई 'दंगा' जस्तो भनेका छन् र त्यसका लागि दोषीलाई १० वर्षको जेल सजाय हुनसक्ने बताएका साउथ चाइना मर्निंग पोष्ट पत्रिकाले जनाएको छ ।

सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकका आलोचकहरू चीनको न्याय प्रणालीमा यातना, जथाभावी थुना र जबर्जस्ती झुठो बयान दिन लगाउने जस्ता अभ्यास हुने गरेको आरोप लगाउने गर्छन् ।

हङकङ सरकारले यो विधेयकका सम्बन्धमा कानुनीरूपमा बाध्यकारी मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू र अन्य उपायहरू पनि अवलम्बन गरिने हुँदा आलोचकहरूको चिन्ताको सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

तर यो विधेयकबारेको विवादले हङकङ सन् १९९७ मा ब्रिटेनबाट चिनको मातहतमा आए यताकै सबैभन्दा ठूला विरोध प्रदर्शनहरू निम्त्याइरहेको छ ।

प्रस्तावित परिवर्तनहरू के-के हुन् ?

नयाँ विधेयकमा हत्या र बलात्कारजस्ता अपराधका आरोपित वा संदिग्धहरूलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउबाट सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ । र, त्यसपछि प्रत्येक घटनाका आधारमा त्यस्ता सुपुर्दगी अनुरोधमाथि निर्णय गरिनेछ ।

हङकङका अधिकारीहरूले त्यहाँको अदालतले नै सुपुर्दगी अनुरोधहरूमा अन्तिम फैसला गर्ने र राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधको आरोप लागेकाहरूलाई सुपुर्दगी नगरिने बताएका छन् ।

सरकारले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन केही छुटहरूको व्यवस्थ गर्ने बताएको छ । त्यस्ता प्रावधानहरूमा अधिकतम सजाय कम्तीमा सात वर्षको कैद हुने कसुरका सन्दिग्धहरूलाई मात्र सुपुर्दगी गरिने पनि रहेको छ ।

हङकङले युके र अमेरिकालगायत अन्य २० वटा देशसँग सुपुर्दगी सम्झौता गरेको छ ।

(बीबीसीनेपाली)

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय