सम्पादकीय : सञ्चारगृहको दोषमा पत्रकारलाई सजाय किन ?

ehulaki
ई-हुलाकी | भदौ १९, २०७६ बिहिबार | 0

देशैभरिका सञ्चारगृहहरुमा कार्यरत पत्रकारहरु यतिबेला दोहोरो मारमा छन् । उनीहरुले एकातिर श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ र त्यसअन्तर्गत बनेको नियमावली २०६४ मा तोकिएको पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने अर्कोतिर सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्राप्त हुने प्रेस पास प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा जीविकोपार्जनमा समस्या त छँदैछ समाचार संकलनका लागि पनि असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका अन्य सुविधाहरु अहिले पनि पाउने अवस्था सिर्जना भएको छैन । श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ सालमा जारी भएको थियो । आम नेपाली पत्रकारहरुको लामो संघर्ष र लविङका कारण श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको थियो । यो ऐन जारी हुँदा पत्रकारहरुले यसलाई ठूलो उपलव्धिको रुपमा लिँदै पत्रकारिता क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने र पत्रकारहरुका जीवन फेरिने आशा गरेका थिए । तर, यति लामो समयसम्म पनि पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पहिलोपटक सिफारिस गरेको पारिश्रमिक र सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसक्नु एकदमै दुःखद र उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । समितिले दोस्रोपटक न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी पठाएको सिफारिस कार्यान्वयन हुने कुरा त झनै परको कुरा भएको छ ।

नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा र सर्वोच्च संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले यो विषयलाई जोडदाररुपमा उठाउँदै आएको हो । तर पनि श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरूले ऐनले प्रदान गरेको सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद विडम्बना हो । हिजोमात्रै महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई भेटी ऐन र नियमावलीले तोकेका सेवासविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले दृढतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार आधारभूत तलव भुक्तान गर्न सञ्चारगृहहरुले आलटाल गरिरहेकाले सरकारले अनुगमन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानमाथि कडा कानूनी कारवाही गर्न तथा अनुगमन र कारबाहीको अधिकार प्राप्त संरचना निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

विगतमा नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गर्ने तर सरकारी पक्षले उदासीनता देखाउने गरेको अवस्था थियो । यसपटक भने सरकार नै यो मामिलामा निकै कडाइका साथ पेश भएको छ । यतिसम्म कि सञ्चारगृहहरुले दरवन्दी विवरण नबुझाएको र दरवन्दी विवरणमा उल्लेख गरिएका पारिश्रमिक र सेवासुविधा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई नदिएको भन्दै प्रेसपास नवीकरण समेत गरिदिएको छैन । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यो पाटो सकारात्मक नै मानिएला तर प्रेसपास नवीकरण नगर्ने कार्यले फेरि पनि श्रमजीवी पत्रकारहरु नै प्रताडित भएका छन् ।

दरवन्दी विवरण नभर्नु र श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावलीले प्रदान गरेका पारिश्रमिक र सेवासुविधाको विवरण सरकारलाई नबुझाउनु श्रमजीवी पत्रकारहरुको दोष होइन । उनीहरुको गल्ती वा कमजोरी होइन । दिउँसोको घामजत्तिकै छर्लङ्ग देखिने कुरा हो कि त्यसको दोषी सञ्चारगृहहरु हुन् । ऐन र नियमावलीले प्रदान गरेअनुसार पारिश्रमिक र सेवासुविधा नपाउँदा त श्रमजीवी पत्रकारहरु उल्टै पीडित भएनन् र ? सञ्चारगृहबाट पीडित श्रमजीवी पत्रकारहरुको प्रेसपास खोसेर उल्टै श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई नै प्रताडित गर्न पाइन्छ ? सञ्चारगृहको दोषमा सञ्चारगृहबाटै पीडित पत्रकारको प्रेसपास खोसेर श्रमजीवी पत्रकारलाई नै सजाय किन ?

श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयनका लागि सरकारले देखाएको तदारुकतालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, सञ्चारगृहको दोषमा सञ्चारगृहलाई नै कारवाही गर्ने विकल्प खोज्ने कि सञ्चारगृहले भकुण्डो बनाएका श्रमजीवी पत्रकारलाई सरकारले पनि उल्टै भकुण्डोलाई झै भकुर्ने ?

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय