संघीयता नसच्याएसम्म समृद्धि असम्भव : संविधानविद, डा. भीमार्जुन आचार्य

ehulaki
ई-हुलाकी | भदौ २५, २०७६ बुधबार | 0

नेपालमा संघीय व्यवस्थालाई टिकाइराख्न हालै युरोपियन युनियनले ३ अर्ब रुपैयाँ सहायता गरेको कुराको तपाईले निकै कडा विरोध गरेको देखियो । त्यो विरोध किन ? त्यसरी सहयोग गर्नु पछाडिको युरोपियन युनियनको उद्देश्य के होला ?

यो वास्तवमा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । आजको दुनियाँमा विदेशी दाताहरुले, विदेशी राष्ट्रहरुले कुनै राष्ट्रको कतिपय कामहरुमा सहयोग गर्ने भन्ने कुरा सामान्य हो । त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन । तर प्रश्न के हो भने शासन व्यवस्थालाई नै विदेशीले लगानी गर्ने भन्ने कुरा दुनियाँमा राज्यको अवधारणाको हिसावले हेर्दा सुन्न पनि अप्ठ्यारो हुने कुरा हो । नेपालको विकास निर्माणमा सहयोगको आदान प्रदानहरु विगतदेखि नै भइराखेको छ । यो चाहिँ कुनै नौलो कुरा होइन । संघीयतालाई नै टिकाउनका लागि, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि भनेर चार वर्षसम्मका लागि जुन इयुसँग सम्बद्ध तीन राष्ट्र बेलायत, नर्वे र स्वीजरल्याण्डले नेपाललाई अनुदान दिए भन्ने कुरा बाहिर आयो, सरकारले त्यसलाई स्वीकार ग¥यो । यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो । यसलाई आपत्तिजनक भन्नुमा तीन÷चारवटा कारणहरु छन् । एउटा कारण त यो व्यवस्थामाथि नै तिनले लगानी गर्र्ने अवसर पाए । सार्वभौम राष्ट्रले सञ्चालन गरेको व्यवस्थामाथि विदेशीले लगानी गर्ने भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन । दोस्रो कुरा संविधान जारी गरेको आज ४ वर्ष पुग्न आँट्यो । यो अवधिमा सम्पूर्णरुपमा संघीय व्यवस्थाले काम गर्न सकेन भनेर पुष्टि भइसकेको छ । नेपाल र नेपालीका लागि यो व्यवस्था अत्यन्त खर्चिलो भयो । यो हाम्रो औकातले नभ्याउने भयो । यो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भयो भनेर व्यवहारमै प्रमाणित भइसकेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि हाम्रा अहिलेका शासकहरुले विदेशीसँग ऋण लिनका लागि जुन तयार भए यस पछाडिको ठूलो रहस्य म के देखिराखेको छु । आफ्नो औकातले नभ्याउने कुरामा यसो गर्नुपर्ने बाध्यता यी शासकहरुलाई कसरी आइलाग्यो ? नेपाल र नेपालीको आवश्यकता हो, हाम्रो क्षमताले धान्ने हो भने त्यसलाई त्यहीअनुरुप सञ्चालन गरेको भए हुन्थ्यो । यसमा कसैको आपत्ति हुने थिएन । संविधानमै संघात्मक राज्य व्यवस्था लेखिएको छ । कार्यान्वयन गरेर देखाउँदा खेरी कसैलाई आपत्ति हुने थिएन । आफूले सञ्चालन गर्न नसक्ने तर विदेशको ऋण लिएर भए पनि यो व्यवस्था टिकाउँछु भन्ने कुरा धेरै नै शंकास्पद छ र धेरै नै आपत्तिजनक छ । यसले भोलिका दिनमा के खतरा हुन्छ भने व्यवस्थामाथि लगानी गर्न पाइसकेपछि त्यसबाट लगानी गर्ने व्यक्तिले वा दाताले केही न केही अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यो भनेको मुलुकको राज्य सञ्चालनको भित्री तहमै ऊ प्रवेश गर्न पाउने भयो । भित्री तहमाथि नै उसले खेलवाड गर्न पाउने भयो । हिजो संविधानसभाबाट यहाँ बनाउन खोजेको त जातीय राज्यकै अवधारणा थियो । त्यो नसकेर यिनी सात प्रदेशमा सीमित भएका हुन् । अब यसलाई फुटाउनु पर्ने उनीहरुको योजना थियो, त्यो चिज बाँकी छ । त्यो तमाम चिजमा उसले खेल्नसक्ने भएका कारणले गर्दा मैले यसलाई कडारुपमा विरोध गरेको हुँ । व्यवस्थामाथि नै लगानी गर्ने भन्ने कुरा सार्वमौम राष्ट्रमा सम्भव हुँदैन । आफ्नो औकातले नभ्याउने कुरामा विदेशीको ऋण लिएर भए पनि त्यो व्यवस्था म टिकाउँछु भन्नु चाहि अत्यन्त आपत्तिजनक र लज्जास्पद भएका कारणले गर्दा यो विषयको उठान भएको हो । मलाई लाग्छ सबै नेपालीले यसमा विरोध गर्नुपर्छ । यो एउटा व्यक्तिको मात्र कुरा होइन ।

हिजो संविधानसभाबाट यहाँ बनाउन खोजेको त जातीय राज्यकै अवधारणा थियो । त्यो नसकेर यिनी सात प्रदेशमा सीमित भएका हुन् । अब यसलाई फुटाउनु पर्ने उनीहरुको योजना थियो, त्यो चिज बाँकी छ । त्यो तमाम चिजमा उसले खेल्नसक्ने भएका कारणले गर्दा मैले यसलाई कडारुपमा विरोध गरेको हुँ । व्यवस्थामाथि नै लगानी गर्ने भन्ने कुरा सार्वमौम राष्ट्रमा सम्भव हुँदैन । आफ्नो औकातले नभ्याउने कुरामा विदेशीको ऋण लिएर भए पनि त्यो व्यवस्था म टिकाउँछु भन्नु चाहि अत्यन्त आपत्तिजनक र लज्जास्पद भएका कारणले गर्दा यो विषयको उठान भएको हो । मलाई लाग्छ सबै नेपालीले यसमा विरोध गर्नुपर्छ । यो एउटा व्यक्तिको मात्र कुरा होइन ।

हामीले चाहेर वा नचाहेर मुलुक त संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ । यही प्रणालीको विकासमा कसैले सहयोग गर्न खोज्छ भने त्यो सकारात्मक कुरा होइन र, आपत्ति किन ? 

होइन, त्यो त कसरी सकारात्मक हुन सक्छ र ? यो त व्यवस्था हो नि । हामीले अवलम्वन गरेको व्यवस्था भनेको अहिलेको संविधानको मुख्य प्रावधान नै त्यही हो । तपाई कल्पना गर्नुस् राज्यले अवलम्वन गरेको जुन मुख्य व्यवस्था हो, त्यो व्यवस्था नै राज्यको आफ्नो साधनबाट सञ्चालन हुन नसकेर अरुको बैशाखीमा, अरुको खर्चमा सञ्चालन हुनुपर्ने भयो भने अनि त्यो देश, देश रह्यो र ? प्रश्न त यो हो नि । अनि त्यो देश स्वतन्त्र र सार्वभौम छ भन्ने कुरामा कुनै प्रमाण बाँकी रहन्छ ? 

मैले भनिहाले यहाँ कुनै बाटाघाटा आदि इत्यादि लगायतको विकास निर्माणमा सामान्य प्रकारको सहयोग आएको भए ठिकै थियो । त्यो हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि हुन्थ्यो, आज पनि भयो भन्न हुन्थ्यो । अहिले चार वर्षका लागि दिएको यो अनुदान ऋण चाहिँ त्यस प्रकारको सहयोग होइन । यो त व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि दिइएको हो । यी विदेशीहरुले के बुझे भने नेपालको औकातमा यो व्यवस्था टिक्ने भएन । नेपालीका लागि यो व्यवस्था आवश्यकता रहेनछ । यो नेपालीको क्षमताको विषय रहेनछ भन्ने कुरा नेपालीले बुझे । अब नेपालीले यो बुझिसकेपछि यसको विरुद्धमा नेपाली जनता संगठित भएर आउनु भन्दा पहिले नै यसलाई हामीले लगानी गरेर टिकाइ दियौं भने आफ्ना अभिष्टहरु पूरा हुन सक्लान् भन्ने सोंचबाट नै यो सहयोग आएका कारण यो आपत्तिजनक हो । 

नेपालमा थोरै शक्ति मात्र जस्तो राजनीतिक रुपमा नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि यसको विरोध गरे । नागरिकका रुपमा, एउटा विज्ञका रुपमा हामीले यो कुरालाई विरोध ग¥यौं । हाम्रो विरोधका बाबजुद पनि यो व्यवस्था ठिक छ भनेर संघीयता ल्याए । उनीहरुले चलाउन सकेको भए त हामी बोल्ने ठाउँ नै रहने थिएन नि । अब सकेनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो ।

तपाईको प्रश्न ठिकै छ, संविधानमा छ, त्यसमा मैले आपत्ति गरिन । आफ्नै हैसियत थियो भने त यसलाई चलाएर देखाए भइहाल्थ्यो नि । नेपालमा थोरै शक्ति मात्र जस्तो राजनीतिक रुपमा नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि यसको विरोध गरे । नागरिकका रुपमा, एउटा विज्ञका रुपमा हामीले यो कुरालाई विरोध ग¥यौं । हाम्रो विरोधका बाबजुद पनि यो व्यवस्था ठिक छ भनेर संघीयता ल्याए । उनीहरुले चलाउन सकेको भए त हामी बोल्ने ठाउँ नै रहने थिएन नि । अब सकेनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो । आज तपाई देशको महंगी हेर्नुस् । दोहोरो तेहेरो करबाट जनता मारमा परेका छन् । द्वन्द्वैद्वन्द्व मुलुकमा छ, । बाह्रै महिना मुलुक ऋणमा डुबेको छ । यस्तो भयावह अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याइसकेपछि हामीले गल्ती ग¥यौं, यसलाई हामीले सच्याउँछौं भन्नुको साटो अझ विदेशी गुहारेर, व्यवस्थाको भित्र नै विदेशीलाई छिर्न दिएर तिनको सहयोगमा चलाउँछु भन्ने कुरा पनि कहीँ उचित हुन्छ ? योभन्दा ठूलोे पागलपना, यो भन्दा ठूलोे देशद्रोह, यो भन्दा ठूलोे जनहित विरुद्धको कार्य अरु के हुन सक्छ ? 

मुलुक संघीय व्यवस्थामा गइसकेको छ । प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद समेत बनिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा, यो संघीय प्रणालीबाट देश फर्कन सम्भव होला त ?

त्यो त नफर्की सुखै छैन नि । कि त चलाउन सक्नुप¥यो, नसक्ने भए त फर्कनु प¥यो नि । फर्किने शब्द यदि उपयुक्त हुँदैन भने सच्चिनु प¥यो । त्यो भन्दा उपाय के छ भन्नु न त ? हुनलाई यिनीहरुले मुलुकलाई एउटा संघात्मक नामको सुरुङमा हाल्दिए । यो जुन पाप गरे नेपालका ठूला दलहरुले केही विदेशी राष्ट्रको साथ सहयोगमा । मलाई लाग्छ यो नेपाली जनताले कहिले पनि नबिर्सनु पर्ने कुरा हो । अब यसको बाबजुद पनि तपाईसँग यसको दुईवटा मात्र विकल्प छ । सक्ने हो भने अगाडि बढे भयो । सकिदैन भने त प्रमाण नै यही भयो नि । आफैले सकेको भए विदेशी किन गुहार्नु पथ्र्यो र ? नसक्ने भइसकेपछि त सच्चिनु प¥यो नि । त्यो भन्दा अर्को उपाय के छ र ? अहिले संविधानमा एउटा राम्रो कुरा के छ भने संविधानमा चारवटा कुराहरु छन् । देशको स्वाधीनता, अखण्डता लगायतका कुराहरुबाहेक संविधानमा हरेक प्रावधानहरुलाई संशोधन हुनका लागि योग्य बनाइएको छ । यसको अर्थ संघात्मक राज्य पनि संशोधन हुन सक्छ । अब नसक्ने बिन्दुमा पुगिसकेपछि त यसलाई करेक्सन गर्नु प¥यो नि । बुद्धिमानी के हुन्छ भने जनता सडकमा आएर ठूलो आँधीबेहरी ल्याएर आन्दोलन गर्नुभन्दा पहिले संविधानकै माध्यमबाट यसलाई सच्चाउन सकियो भने त्यो बुद्धिमानी हुने थियो । होइन भने त देश झनै ठूलोे खाडलमा पर्छ । झनै ठूलोे भयावह अवस्थामा मुलुक पर्छ । तर अब चार वर्षको यो अनुभवले के देखायो भने यो संघात्मक व्यवस्थालाई यसैगरी अगाडि लानसक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । किनकि यो हाम्रो क्षमताले भ्याउने कुरा पनि होइन, आवश्यकता पनि होइन । 

मैले भनिहाले यहाँ कुनै बाटाघाटा आदि इत्यादि लगायतको विकास निर्माणमा सामान्य प्रकारको सहयोग आएको भए ठिकै थियो । त्यो हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि हुन्थ्यो, आज पनि भयो भन्न हुन्थ्यो । अहिले चार वर्षका लागि दिएको यो अनुदान ऋण चाहिँ त्यस प्रकारको सहयोग होइन । यो त व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि दिइएको हो । यी विदेशीहरुले के बुझे भने नेपालको औकातमा यो व्यवस्था टिक्ने भएन । नेपालीका लागि यो व्यवस्था आवश्यकता रहेनछ । यो नेपालीको क्षमताको विषय रहेनछ भन्ने कुरा नेपालीले बुझे । अब नेपालीले यो बुझिसकेपछि यसको विरुद्धमा नेपाली जनता संगठित भएर आउनु भन्दा पहिले नै यसलाई हामीले लगानी गरेर टिकाइ दियौं भने आफ्ना अभिष्टहरु पूरा हुन सक्लान् भन्ने सोंचबाट नै यो सहयोग आएका कारण यो आपत्तिजनक हो । 

संघीयताबाट अब फर्कनका लागि अथवा सच्चिनका लागि सहज र सरल बाटो के हुन सक्ला त ? सार संक्षेपमा बताइदिनोस् न ।

सबैभन्दा राम्रो र वैधानिक उपाय भनेको त संविधान संशोधन नै हो । किनभने संविधानमा हामीले चारवटा कुराका अतिरिक्त अरु सम्पूर्ण प्रावधानलाई संशोधन गर्न सकिने गरिराखेका छांै । त्यसमा संघात्मक राज्य पनि संशोधनको विषय हो । यो कुनै अपरिवर्तनीय धाराका रुपमा रहेको छैन । सबभन्दा ठूलोे बुद्धिमानी बिना कुनै राष्ट्रको क्षति, मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिने सबभन्दा राम्रो वैधानिक र उचित उपाय भनेको संविधान संशोधन गरेर संघात्मक राज्यलाई सच्चाउनु हो । यदि यो बाटो विदेशीको प्रभावमा आएर नेपालका शासकहरुले नेपालको संसदले गर्न चाहँदैन वा गर्न सकेन भने चाहिँ त्यसपछिको उपाय भनेको त जनताको विद्रोह, जनताको आन्दोलन नै हो । यिनै दुईवटा बाटो नै हुन्छ संसारमा कि त वैधानिक बाटोबाट त्यसलाई सच्चाउनु पर्छ, यदि वैधानिक बाटोबाट भएन भने जनताले कानुन र संविधानभन्दा बाहिरको बाटो अवलम्वन गर्नुपर्छ ।

यो वैधानिक बाटोबाट संघीयता सच्चिने सम्भावना तपाई कत्तिको देख्नुुुहुन्छ ?

अब आजको आज चाहिँ त्यसरी सच्चिने सम्भावना म देख्दिन । तर त्यो बाटोमा नगएर दलहरुलाई सुखै छैन । आजको आजै चाहिँ यो व्यवस्था सम्पूर्ण रुपमा प्रायोजित हो । विदेशीहरुको प्रायोजनमा संघीय व्यवस्था ल्याइएका कारणले गर्दा जुन उनीहरुले पछिल्लो समयमा खुलेआम रुपमा, नाङ्गो रुपमा, लज्जाजनक ढंगले जुन विदेशी सहायतालाई स्वीकार गरे संघीयतालाई टिकाउनका लागि, अब यो हर्कतलाई हेर्दाखेरी यिनीहरुले वैधानिक बाटोबाट सच्चाउँछन् भन्ने कुरा देखिँदैन । तर मलाई अझै पनि के लाग्छ भने देशको भलो चाहने नेताहरु अहिले पनि हरेक दलमा भएका हुनाले मुलुकको बर्बादी र मुलुकको हित रोज्दाखेरी एउटा बिन्दुमा पुग्छन् कि भन्ने मलाई एउटा सामान्य आशा छ । तर अहिलेको अहिले नै यिनीहरुले संघीयतालाई सच्चाउने बाटोमा नजालान् । किनकि यो विदेशीबाट प्रायोजित विषय भएका कारणले गर्दाखेरी यी नेताहरु फसिसकेका छन् । तर यो चाहिँ ठोकुवा कुरा हो कि संघात्मक राज्यलाई नसच्चाएसम्म यो मुलुकको आर्थिक समृद्धि, राजनैतिक स्थायित्व र जनताको सुख तपाईले अर्को एक सय वर्ष पर्खे पनि सम्भव छैन । यो देशको दुःख, यो देशको अशान्ति, यो देशको अस्थिरताको सम्पूर्ण कारण संघात्मक राज्य भएको हुनाले यो नसच्चिएसम्म यो मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि सम्भव छैन । अब अहिलेका शासकले रोज्नुप¥यो– यिनीहरुले सच्चा देशको राजनीति गरेका हुन् भने यसलाई सच्चाउने बाटोमा जानु प¥यो । सकेसम्म यिनीहरु यसलाई जबरजस्ती अघि लैजान खोज्लान् । तर एउटा बिन्दुमा गएर यिनीहरु असफल त भइसके, अझ बढी असफल हुने र मुलुकलाई खाडलमा पु¥याउने निश्चित छ ।

द्वन्द्वैद्वन्द्व मुलुकमा छ । बाह्रै महिना मुलुक ऋणमा डुबेको छ । यस्तो भयावह अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याइसकेपछि हामीले गल्ती ग¥यौं, यसलाई हामीले सच्याउँछौं भन्नुको साटो अझ विदेशी गुहारेर, व्यवस्थाको भित्र नै विदेशीलाई छिर्न दिएर तिनको सहयोगमा चलाउँछु भन्ने कुरा पनि कहीँ उचित हुन्छ ? योभन्दा ठूलोे पागलपना, यो भन्दा ठूलोे देशद्रोह, यो भन्दा ठूलोे जनहित विरुद्धको कार्य अरु के हुन सक्छ ? 

स्थानीयस्तरमा जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउनका निम्ति, सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई अधिकार दिलाउनका निम्ति, जनताको घरघरमा सरकार आएको अनुभूति दिलाउनका निम्ति यो संघीय व्यवस्थामा मुलुकलाई लानु परेको हो भन्ने कुरा गर्छन् ठूलो भनिएका पार्टीहरु । तर तपाई संघीयताबाट फर्कनु पर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, । यसरी त तपाई जनतालाई घरघरमा अधिकार पु¥याउने कुराको विरोधमा उभिनु भयो नि– उनीहरुको दृष्टिमा ।

यो शतप्रतिशत झुठ कुरा हो । संघीय व्यवस्थाले सिंहदरबार जनताको घरघरमा खै कहाँ पु¥यायो ? पु¥याएन । बरु भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भयो यो अवधिमा । शक्तिको, राज्यको साधनश्रोतको विकेन्द्रीकरण भएको भए त उचित हुन्थ्यो । तपाई हामी सबैले खोजेको कुरा त्यै हो । तर भयो के त भन्दा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण यिनले गरे । यिनले गरेको शतप्रतिशत झुठ हो भन्ने कुरा कहाँबाट पनि देखिन्छ भने तपाई अहिलेको संविधान पल्टाएर हेर्नुस् । २०५५ सालमा जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको जति अधिकार पनि अहिलेको यो संघात्मक राज्यमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छैन । कसरी सिंहदरबार घरघरमा पुग्यो ? हिजो जनताले सेवा प्राप्त गर्ने कतिपय जिल्ला कार्यालयहरुलाई यिनीहरुले ध्वस्त गरे, समाप्त गरे । आज कुन सेवाग्राहीले कहाँबाट सेवा प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा पनि ठेगान छैन । ठूला ठूला गाविसहरुलाई जोेडेर एउटा वडा कार्यालय बनाइएको छ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा त त्यो वडा कार्यालय पुग्न पनि मान्छेलाई दुई तीन दिन हिड्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेथितिको अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याएर अनि सिंहरदवारको शक्तिलाई गाउँगाउँमा पुरायौं भन्ने कुरा जुन छ, यो शतप्रतिशत झुठ हो । अब यो हामीले भनेको कुरा होइन भन्यो भने चाहिँ कुनै व्यक्तिले यसको निष्पक्ष रुपमा सर्वेक्षण गरोस् । तथ्याङ्क ल्याओस् । आज यो व्यवस्थाबाट मोजमस्ती गरेका अत्यन्त मुठ्ठीभर मान्छेदेखि बाहेक करोडौं मान्छेले यसको खिल्ली उडाउँछन् । यो व्यवस्थाले हामीलाई अहित भो भन्छन् । तपाईले आज सातै प्रदेशको अवस्था हेर्नुस् । आज द्वन्द्व शिवाय अरु केही पनि छैन । स्थानीय तहले के गर्ने ? प्रदेशले के गर्ने ? केन्द्रले के गर्ने ? यसको कुनै टुङ्गो छैन । द्वन्द्व शुरु भइसक्यो । द्वन्द्व त कहाँसम्म आयो भने प्रदेश नम्बर दुईले केन्द्र सरकारकै विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने अवस्था आयो । यति छोटो अवधिमा यस्तो हुनु यो सुखद कार्य होइन । त्यसैले यो जुन भनिएको छ, संघीयताले घरदैलोमा सिंहदरबार पु¥याउँछ भनेर यो झुठ कुरा हो । तथ्यांकले पुष्टि गथ्र्यो होला नि पु¥याएको भए त । हाम्रो आर्थिक सम्बृद्धिका आधारहरु बलवान भएको देखिनु पथ्र्यो होला । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बृद्धि भएको हुन्थ्यो होला । बाह्रै महिना पुरै दिन देश ऋणमा जाने, अनि अरवौं खरबौं विदेशीको ऋण लिएर मुलुक चलाउने व्यवस्था नै ऋणबाट चलाउँछु भनेर विदेशीसँग हस्ताक्षर गर्ने नालायकहरुले शक्ति र अधिकार जनतामा पु¥यायौं भन्ने कुरा कहाँ सुहाउँछ ? त्यो कहाँनेर तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ? त्यो सब गलत कुरा हो ।’

देशको स्वाधीनता, अखण्डता लगायतका कुराहरुबाहेक संविधानमा हरेक प्रावधानहरुलाई संशोधन हुनका लागि योग्य बनाइएको छ । यसको अर्थ संघात्मक राज्य पनि संशोधन हुन सक्छ । अब नसक्ने बिन्दुमा पुगिसकेपछि त यसलाई करेक्सन गर्नु प¥यो नि । बुद्धिमानी के हुन्छ भने जनता सडकमा आएर ठूलो आँधीबेहरी ल्याएर आन्दोलन गर्नुभन्दा पहिले संविधानकै माध्यमबाट यसलाई सच्चाउन सकियो भने त्यो बुद्धिमानी हुने थियो । होइन भने त देश झनै ठूलोे खाडलमा पर्छ । 

उसो भए जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउनका निम्ति कुन शासन प्रणाली अपनाउनु पथ्र्यो त मुलुकले ? 

पहिलो कुरा त एकात्मक र संघात्मकबीचको भिन्नता भनेको एउटा मात्र हुन्छ । तपाईले राज्यको सार्वभौमसत्तालाई वा सार्वभौम शक्तिलाई एक ठाउँमा राख्नु भयो भने त्यसलाई एकात्मक भनिन्छ, । सार्वभौम शक्तिलाई विभाजन गर्नु भयो भने त्यसलाई संघात्मक भनिन्छ । नेपालको आवश्यकता सार्वभौम शक्तिको विभाजन होइन शक्तिको हस्तान्तरण हो । साधनस्रोतमाथि नेपालीहरुको पहुँच होस् भन्ने कुरा हो । जुन कुरा नेपालमा पढाइयो, एकात्मक र संघात्मकका बारेमा त्यो नै गलत पढाइयो । संघात्मकमा विकेन्द्रीकरण हुन्छ, संघात्मक समावेशिता हुन्छ भन्ने कुरा पनि शतप्रतिशत झुठ कुरा हो । त्यो व्यवस्थापनको कुरा हो । अब यो समावेशिता र विकेन्द्रीकरण संघात्मकमा मात्र हुन्छ भन्ने हो भने त आज संसारमा २०० भन्दा बढी देश छन् । १९५ देश संयुक्त राष्ट्रसंघमा जोडिएका होलान् । २०० देशहरुमा त आज पनि दुनियाँमा एकात्मक राज्य छ । संघात्मक राज्य त केवल २६ राष्ट्रमा छ । ती २६ राष्ट्रमध्ये ६ वटा राष्ट्रमा मात्र आज संघीयताका सफल उदाहरण होला । त्यसकारण नेपालको समस्या भनेको व्यवस्थापनको समस्या हो । केही मानसिकताको पनि समस्या हो । शक्ति केही केन्द्रीकृत भयो, त्यो एकात्मक प्रणाली भएर होइन । त्यसलाई तपाईले विकेन्द्रीकृत गर्नुपथ्र्यो । नेपालको आवश्यकता भनेको सार्वभौम शक्ति एक ठाउँमा रहेको राष्ट्र हामीलाई चाहिन्छ । शक्तिको विकेन्द्रीकृत भएको शासन व्यवस्था हामीलाई चाहिन्छ । त्यति भए हामीलाई पुग्छ । तर हामीले गर्यौं के भने शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा सार्वभौम शक्तिलाई विभाजन गर्यौं । सिङ्गो मुलुकको एक ठाउँमा रहेको सार्वभौम शक्तिलाई विभाजन गरिसकेपछि त्यो देशको अस्तित्व रहन्छ र ? यति ठूलो राष्ट्रघातलाई पनि हामीले महान अग्रगामी भनेर नाम दियौं । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

संविधान सभाबाट देशमा जुन संविधान निर्माण भयो, यसलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट संविधान पनि भन्ने गरेका छन् कसैकसैले ! तपाई त संविधानविद, बताइदिनोस् न– के यो साँच्चै नै नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मको उत्कृष्ट खालको संविधान हो त ? 

त्यस्तो होइन । अहिलेको संविधानमा केही कुरा राम्रा पनि छन् । जस्तो नेपालीहरुको अधिकारको सूची बढाइएको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । हिजोको संविधानमा भन्दा अहिले अधिकार धेरै छन् । जस्तो अहिले ३१ वटा अधिकारलाई मौलिक अधिकार भनेको छ संविधानले । कार्यान्वयन नभए पनि त्यसलाई सकारात्मक कुरा मान्न सकिन्छ । त्यसैले केही पक्षहरु सकारात्मक छन् । त्यो साँचो कुरा हो । तर यहाँ गरिएको के छ भने थोरै चिज दिएर डरलाग्दो प्रावधान संविधानमा समावेश गरिएको छ । जस्तो मैले भनिहाले कि भोलि मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त गर्न, मुलुकको अखण्डता नै सिध्याउने किसिमका प्रावधान संविधानमा छन् । त्यो भनेको संघात्मक राज्य नै हो । जुन प्रचारबाजी गरिएको छ, ती गलत प्रावधानलाई पक्षपोषण गर्नका लागि भनिएका कुराहरु हुन् । त्यसैले यो सम्पूर्णरुपमा नेपाली मात्रको हित गर्न यति राम्रो संविधान योभन्दा पहिले कहिले नि नबनेको भन्ने कुरा यसको व्यवहार, यसको प्रावधानलाई हेर्दा त्यो कुरा पुष्टि हुँदैन । केही ठिक पनि छन्, केही बेठिक पनि छन् । सबैभन्दा बेठिक भनेको संघात्मक राज्यको अवधारणा हो ।

यो विदेशीबाट प्रायोजित विषय भएका कारणले गर्दाखेरी यी नेताहरु फसिसकेका छन् । तर यो चाहिँ ठोकुवा कुरा हो कि संघात्मक राज्यलाई नसच्चाएसम्म यो मुलुकको आर्थिक समृद्धि, राजनैतिक स्थायित्व र जनताको सुख तपाईले अर्को एक सय वर्ष पर्खे पनि सम्भव छैन । यो देशको दुःख, यो देशको अशान्ति, यो देशको अस्थिरताको सम्पूर्ण कारण संघात्मक राज्य भएको हुनाले यो नसच्चिएसम्म यो मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि सम्भव छैन । 

देशमा दुइतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । यो सरकारको काम र कार्यशैलीबाट तपाई कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

सन्तुष्ट छैन म । किनभने पहिलो कुरा त यो सरकारले गर्न चाहेमा नसक्ने कुरा केही पनि थिएन । तपाईले ठिक भन्नुभयो– अहिले देशमा दुइतिहाईको समर्थनको सरकार छ । यो नेपालको इतिहासमै खासगरी २०४७ साल भन्दापछिको कुरा गर्दा यति बलियो सरकार कानुनबमोजिम अरु थिएन, नम्बर एक । नम्बर दुई यिनीहरुले नै परिकल्पना गरेको संघीय राज्यको जुन सातवटा प्रदेश बनाए । एउटा प्रदेशलाई छोडेर ६ वटा प्रदेशमा यो सरकारलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्तिकै सरकारहरु निर्माण भएका छन् । त्यहाँ गर्न चाहेको कामहरुलाई कुनै बाधा छैन । यति राम्रो परिवेश मिलेको अवस्थामा जुन अनुपातमा कामहरु हुनुपथ्र्यो, त्यसको ठिक उल्टो भएको कारणले गर्दा सरकारको अहिलेको कामकाजबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिदैन । ओली नेतृत्वको यो सरकारलाई राष्ट्रवादी सरकार भनेर हामीले बुझेका हौं । अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले ती कुराहरु केही देखाउन पनि खोजेका थिए । तर सँगसँगै अत्यन्तै राष्ट्रघातका कामहरु पनि यही बेला भयो । जस्तो संविधानमा पहिलो संशोधन गरिएको छ ओलीकै पालामा । त्यो धेरै नै आपत्तिजनक संशोधन थियो । व्यवस्था नै सञ्चालन गर्नका लागि विदेशीको ऋण स्वीकार गरिएको छ । यी कुराहरु भयावह छन् । त्यसैले यसको काममा पूर्ण सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिँदैन । सक्ने अवस्थामा पुगेर पनि किन काम गर्न सकेन त्यो सोचनीय छ ।

वर्तमान सरकार अब कसरी अगाडि अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? यो सरकारलाई ठोस सुझावहरु के छन् तपाईका ? 

पहिलो कुरा त संघात्मक राज्यलाई नै यसले सच्चाउनु पर्यो यदि राष्ट्रवादी सरकार हो भने । दोस्रो कुरा अरु विकासका कार्यक्रममा बाहिरी सहयोगलाई स्वीकार गरे पनि राष्ट्रको व्यवस्था नै सञ्चालन गर्नका लागि विदेशी सहयोग यसले स्वीकार गर्न भएन । आर्थिक समृृद्धि बढाउनतिर लाग्नु पर्यो । तेस्रो कुरा जनता महङ्गी, दोहोरो तेहेरो करको मारमा पिल्सिएका छन् । त्यस बारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्यो । चौथौ कुरा, मुलुकलाई अहित हुने अन्य कतिपय कुराहरु संविधानमा छन् । त्यसलाई पनि उसले हेरफेर गर्नुपर्यो । यो गर्यो भने यसलाई राष्ट्रवादी सरकार भन्न सकिन्छ । होइन भने त अरु सरकार र यो सरकारमा कुनै भिन्नता हुँदैन । 

२०५५ सालमा जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको जति अधिकार पनि अहिलेको यो संघात्मक राज्यमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छैन । कसरी सिंहदरबार घरघरमा पुग्यो ? हिजो जनताले सेवा प्राप्त गर्ने कतिपय जिल्ला कार्यालयहरुलाई यिनीहरुले ध्वस्त गरे, समाप्त गरे । आज कुन सेवाग्राहीले कहाँबाट सेवा प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा पनि ठेगान छैन । ठूला ठूला गाविसहरुलाई जोेडेर एउटा वडा कार्यालय बनाइएको छ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा त त्यो वडा कार्यालय पुग्न पनि मान्छेलाई दुई तीन दिन हिड्नुपर्ने अवस्था छ । 

अब अर्जुन मिलनजीसँग पनि थोरै कुरा गरौं न ! तपाईले गीत÷संगीतको क्षेत्रबाट पनि देशभक्तिपूर्ण भावनाहरु पस्कदै आउनु भएको छ । नेपालको सांगीतिक क्षेत्रमा योगदान दिँदै आउनु भएको छ । अुर्जन मिलनका नयाँ कस्ता गीतहरु स्रोताले कहिलेसम्म सुन्न पाउने छन् ? 

गम्भीर अर्थ र भाव बोक्ने गीतहरु गाउने, संगीत गर्ने, रचना गर्ने त्यो मेरो आफ्नो स्वभाव हो । त्यो मेरो आफ्नो रोजाई पनि हो । मैले अहिलेसम्म चारवटा एल्बमहरु सार्वजनिक गरेको छु । पहिलो ‘मौनताको शहर’ भन्ने थियो । दोस्रो ‘सजिलो हुँदैन जीवन’ । तेस्रो ‘एउटा जीवन’ । केही समयअघि मात्र ‘अतीत’ भन्ने गजलसंग्रह मैले सार्वजनिक गरें । अबको मेरो गीत÷संगीत स्वदेशगानहरुको एउटा एल्बम हुनेछ, जसमा स्वदेश गीतहरु, देश दुःखेका भावहरु समेटिएका गीतहरुको एउटा एल्बम हुनेछ । समय लाग्ला– पाँच÷छ महिना अघिमात्र मैले नयाँ एल्बम निकालेको हुनाले । अब डेढ दुई वर्षको अवधिमा त्यो मेरो स्वदेश भावको गीतको एल्बम बाहिर आउने छ । 

हाँक साप्ताहिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय